भारत के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बेहतर आर्थिक परिणामों को बढ़ावा देने, निष्पक्षता को बढ़ावा देने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में आर्बिट्रल कार्यवाही में कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कानून का शासन स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है, जो निवेशकों के विश्वास और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा,

“कानून का शासन बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक परिणामों की शुरुआत करता है। कानून के शासन का सम्मान निष्पक्षता, स्थिरता और पूर्वानुमान को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, क्योंकि निवेशक ऐसी प्रणाली में पनपते हैं जहां अधिकारों की रक्षा की जाती है, अनुबंधों को लागू किया जाता है। विवादों को कुशलतापूर्वक हल किया जाता है। कानून के शासन का एक मजबूत ढांचा निवेश को भी प्रोत्साहित करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है जो अंततः सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जीवन स्तर में सुधार करता है। कानून का शासन हमारे डिजिटल युग का आभासी अर्धचालक है।”

आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा पूर्वानुमानित 2024-2025 के लिए भारत की अनुमानित 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

सीजेआई ने आगे कहा,

“समय आ गया है कि भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए। घरेलू अदालतों से परे विवाद समाधान के लिए समान अवसर प्रदान करना। हम ऐसे देश के मुहाने पर खड़े नहीं हैं, जो भारत में विदेश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या मानव पूंजी के प्रवेश से भयभीत है, क्योंकि हम मानव और आर्थिक दोनों तरह की पूंजी के शुद्ध निर्यातक हैं। मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करके भारत मध्यस्थता के विकास को बढ़ावा दे सकता है, वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के निष्पक्ष, कुशल और विश्वसनीय साधनों को बढ़ावा दे सकता है।”

सीजेआई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और कानून के शासन पर दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की 125वीं वर्षगांठ के दोहरे अवसर को चिह्नित करता है।

जस्टिस संजीव खन्ना, पीसीए महासचिव डॉ. मार्सिन ज़ेपेलक, UNCITRAL महासचिव अन्ना जौबिन-ब्रेट, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज और पीसीए सदस्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन की शुरुआत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के दिग्गज फली नरीमन को याद करते हुए की, जिनका इस साल की शुरुआत में निधन हो गया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया, जिनका भारत में आर्बिट्रेशन परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने भारतीय न्यायपालिका द्वारा मध्यस्थ के रूप में रिटायर जजों पर निर्भर रहने से हटकर युवा वकीलों, जिनमें महिला व्यवसायी भी शामिल हैं, की नियुक्ति पर प्रकाश डाला और भारत में कुशल आर्बिट्रेशन वकीलों की बढ़ती संख्या को स्वीकार किया। सीजेआई ने खुलासा किया कि उनके द्वारा हाल ही में की गई 45 मध्यस्थ नियुक्तियों में से 23 से अधिक बार के वकील थे, जबकि बाकी पूर्व जज थे।

सीजेआई ने कहा,

"इतना काम हो गया कि लोगों के लिए, खास तौर पर युवा महिला वकीलों के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है, जो मध्यस्थता की दुनिया में जेंडर असंतुलन को पूरी तरह से खत्म कर देगा।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि अच्छे मध्यस्थ अच्छे जज भी बनते हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता में अनुभव रखने वाले बार के कई सदस्यों को हाल के वर्षों में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

सीजेआई ने आगे कहा,

"चूंकि मध्यस्थता विवाद समाधान के पसंदीदा साधन के रूप में लोकप्रिय हो रही है, इसलिए न्यायालयों के समक्ष संबंधित मुकदमेबाजी बढ़ रही है, जिसके लिए विशेष विशेषज्ञता वाले जजों की आवश्यकता है। मध्यस्थता करने और मध्यस्थता से संबंधित मामलों में पेश होने का अनुभव रखने वाले बार के सदस्यों को पिछले कुछ वर्षों में हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में महत्वपूर्ण अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को तेजी से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जा रहा है।"

सीजेआई ने कहा कि निवेशक-राज्य मध्यस्थता में भारत के शुरुआती संघर्ष अब सफलता में बदल गए हैं। उन्होंने जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों को संभालने के लिए राजनयिकों और पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सम्मेलन के दौरान रचनात्मक चर्चा की उम्मीद जताई।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने संबोधन में लंबित मामलों के संबंध में भारतीय न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान के तंत्र के रूप में लोक अदालतों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में लोक अदालतों ने 130 मिलियन मामलों का समाधान किया है, जो अदालतों पर बोझ कम करने में उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

“हर न्यायिक प्रणाली लंबित मामलों की समस्या से जूझती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय न्यायपालिका ने गांवों में विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों के साथ आधुनिक कानूनी ढांचे को मिलाकर अभिनव समाधानों की ओर रुख किया। इनमें से लोक अदालत या लोगों की अदालत जो अनौपचारिक सुलह विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक अदालत कक्षों के बाहर काम करती है, एक उल्लेखनीय नवाचार के रूप में सामने आती है। लोक अदालतों की सफलता उनकी प्रभावशीलता का प्रमाण है। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने 130 मिलियन मामलों का समाधान किया है, जो लंबित मामलों से निपटने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

जस्टिस खन्ना ने यह भविष्यवाणी करते हुए निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान में सुलह बड़ी भूमिका निभाएगी। SCBA के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता मामलों में कानून के शासन के सिद्धांत की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, उन्होंने आर्बिट्रेशन अवार्ड के निष्पादन में देरी पर ध्यान दिया, जो शीघ्र विवाद समाधान के सार को कम करता है।

सिब्बल ने कहा,

"कभी-कभी भारत में सभी न्यायालयों द्वारा आर्बिट्रेशन अवार्ड बरकरार रखा जाता है, लेकिन निष्पादन की प्रक्रिया इतनी विलंबित होती है कि शीघ्र समाधान का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर न्यायिक पदानुक्रम के भीतर इन मामलों में शीघ्र समाधान के महत्व को समझा जाए और उस पर अमल किया जाए।"