"यह एक नीतिगत मामला है": सुप्रीम कोर्ट ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है।

हालांकि, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने आगे दबाव डाला और कहा कि वह सिगरेट के पैकेट पर लेबल की तरह ही शराब की बोतल पर अनिवार्य चेतावनी लेबल होने की एक सीमित राहत की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा,

"शराब सिगरेट की तरह हानिकारक हैं। सिगरेट भी संविधान में नहीं हैं, लेकिन इस पर चेतावनी के लेबल हैं। मैं एक सीमित राहत की मांग कर रहा हूं कि शराब पर भी एक चेतावनी लेबल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को मदद मिलेगी, विशेष रूप से युवाओं को।"

हालांकि, पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई और कोर्ट ने कहा दोहराया कि यह एक नीतिगत मामला है।

कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय को याचिका वापस लेने की सलाह दी अन्यथा पीठ इसे खारिज कर देगी।

सीजेआई ललित ने आगे टिप्पणी की,

"कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में लिया गया पेय स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। सिगरेट के बारे में कोई नहीं कहता है। यह एक नीतिगत मामला है, कृपया समझें।"

याचिकाकर्ता ने मामले को वापस लेने और विधि आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी। विधि आयोग से संपर्क करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई लेकिन याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

केस टाइटल: अश्विनी कुमार बनाम भारत सरकार और अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 649/2020 जनहित याचिका