मानवाधिकारों का इस्तेमाल ढाल ही नहीं, तलवार के रूप में भी किया जा सकता हैः जस्टिस लोकुर
रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने पहले जस्टिस सच्चर मेमोरियल लेक्चर के दौरान मानवाधिकारों पर व्याख्यान देते हुए कहा, न्यायशास्त्र चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय है और इसे मानवाधिकारों तक, जैसा कि मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 में परिभाषित किया गया है, सीमित रखना उचित नहीं है। यह अधिनियम मानवाधिकारों, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय करारों में उल्लेखित और भारतीय न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों तक सीमित करता है।
उन्होंने कहा कि बच्चों के मानवाधिकारों की शायद सभी मानवाधिकारों में सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। दुर्भाग्य से, यह उपेक्षा हमारी भावी पीढ़ी की लगभग 40% आबादी को प्रभावित करती है।"जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 (जेजे अधिनियम) और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बाल अधिकारों को लागू करने में विफलता गंभीर चिंता का विषय है। आए दिन विभिन्न गतिविधियों में बच्चों के शोषण की खबरें आती हैं, जिनमें खतरनाक व्यवसायों (जैसे अभ्रक खनन) में बाल श्रम, गैर-भुगतान या मजदूरी , जो निर्धारित और निश्चित सीमा से बहुत कम है, का देर से भुगतान शामिल है और शोषण के कई अन्य रूप शामिल हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत में प्रत्येक 10 श्रमिकों में से एक बच्चा है और 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे खतरनाक काम में लगे हुए हैं, जिनमें भारत के 60% से अधिक बाल श्रमिक शामिल हैं। "
जस्टिस लोकुर ने कहा, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन, 2013 कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे बच्चों का पता लगाने, उन्हें बचाने पुनर्वास, और शिक्षा के अधिकार तक उनकी पहुंच की व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य स्वागतयोग्य है, हालांकि महत्वपूर्ण उद्देश्यों का कार्यान्वयन में उपलब्धि और सफलता का स्तर है।
इसी प्रकार, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन, 2016 में भी कुछ उत्कृष्ट उद्देश्य हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन फिर सवाल कार्यान्वयन का है। हालांकि, राज्यों ने ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल जैसे कुछ उपायों किए है, जिन्हें कभी-कभार सफलता हासिल हुई है, हालांकि बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, मानवाधिकारों का इस्तेमाल केवल ढाल के रूप में ही नहीं, तलवार के रूप में भी किया जा सकता है।
बच्चों के मानवाधिकार हनन के सबसे खराब रूप बाल-विवाह के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (और इसके पूर्ववर्ती, बाल विवाह संयम अधिनियम, 1929) जो विशेष रूप से बाल विवाह को दंडनीय अपराध बनाता है, के बावजूद देश भर में बाल विवाह हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 5।3 के तहत भारत को 2030 तक बाल विवाह, जल्दी और जबरन विवाह को समाप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन 2017 के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में अपने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के दौरान सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति पर कोई अपडेट नहीं दिया।
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