आरोपी के शिनाख्त परेड से इनकार करना ही दोष की खोज का विशुद्ध रुप से आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 12 साल से अधिक कैद काट चुके हत्या के आरोपी को बरी करते हुए कहा है कि आरोपी के शिनाख्त परेड से इनकार करना ही दोष की खोज का विशुद्ध रुप से आधार नहीं हो सकता है।

दरअसल राजेश उर्फ ​​सरकार और अजय हुड्डा को ट्रायल कोर्ट ने भारत दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर एक कानून के छात्र की हत्या का आरोप था और उन्होंने उस पर गोलियां चलाई थीं।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की पुन: सराहना करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि खाली कारतूस और मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को कथित हथियार के साथ अपराध के साथ जोड़ने वाली बैलेस्टिक रिपोर्ट विरोधाभासी है और गंभीर खामियों से ग्रस्त है। चश्मदीद गवाह के बारे में पीठ जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल थी, ने कहा कि संदेह का एक गंभीर तत्व यह है कि क्या वे गवाह घटना स्थल पर थे।

न्यायालय ने पाया कि किसी दिए गए मामले में अभियोजन की विफलता पर, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के समग्र संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है।

पीठ ने कहा,

"जब एक बेदाग चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है और चोटों की प्रकृति प्रत्यक्ष सबूतों के अनुरूप है, तो अभियोजन पक्ष को एक बैलेस्टिक विशेषज्ञ के परीक्षण को अपने मामले को साबित करने के लिए एक शर्त के रूप में जोर देने की आवश्यकता नहीं है।"

अभियोजन पक्ष ने एक साक्ष्य के रूप में एक बैलिस्टिक परीक्षक का हवाला दिया और फिर भी, उसके सबूत का नेतृत्व नहीं किया, पीठ ने उल्लेख किया।

इस बिंदु पर, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ टीआईपी के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

इस तर्क को संबोधित करने के लिए, पीठ ने टीआईपी के बारे में सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

(i) टीआईपी आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति घटना के समय अपराधी को देखने का दावा करते हैं, वे किसी भी स्रोत से बिना सहायता के अन्य व्यक्तियों के बीच की पहचान करते हैं। एक शिनाख्त परेड, दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी या सभी को अपराध के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, गवाहों की स्मृति का परीक्षण करती है;

(ii) सीआरपीसी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो एक शिनाख्त परेड के लिए वैधानिक अधिकार देता है। शिनाख्त परेड अपराध की जांच के चरण से संबंधित है और इसमें कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को एक टीआईपी का दावा करने के लिए अभियुक्त पर अधिकार रखने या जब्त करने के लिए मजबूर करता है;

(iii) शिनाख्त परेड को सीआरपीसी की धारा 162 के प्रावधान द्वारा उस संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है;

(iv) आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक टीआईपी का संचालन किया जाना चाहिए, ताकि अभियुक्त को ये आयोजित होने से पहले गवाह को दिखाए जाने की संभावना खत्म हो;

(v) अदालत में अभियुक्त की पहचान के लिए पर्याप्त सबूत हैं;

(vi) ऐसे तथ्य जो आरोपी व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं, को साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक माना जाता है;

(vii) यदि आवश्यक हो, तो अदालत गवाह को टीआईपी में शिनाख्त के लिए गवाह को मंज़ूरी दे सकती है

(viii) विवेक के एक नियम के रूप में, अदालत, आम तौर पर बोलते हुए , पहले की शिनाख्त की कार्यवाही के रूप में, अदालत में अभियुक्त की शिनाख्त के गवाह की पुष्टि के देख सकती हैं। विवेक का नियम उस अपवाद के अधीन होता है, जब अदालत किसी विशेष गवाह के सबूतों पर या अन्य आधार पर भरोसा करने के लिए इसे सुरक्षित मानती है,

(ix) चूंकि टीआईपी ठोस प्रमाण नहीं बनाती है, इसलिए इसे धारण करने में विफलता टीआईपी को शिनाख्त का प्रमाण नहीं बना सकती है;

(x) इस तरह की पहचान से जुड़ा हुआ वजन उस विशेष मामले की परिस्थितियों में अदालत द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला है;

(xi) टीआईपी या अदालत में अभियुक्त की पहचान हर मामले में आवश्यक नहीं है, जहां अपराध को परिस्थितियों के आधार पर स्थापित किया जाता है जो प्रकृति और सबूत की गुणवत्ता के लिए आश्वासन देते हैं; और

(xii) अदालत, प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों में यह निर्धारित कर सकती है कि टीआईपी में भाग लेने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, अदालत को अभियुक्त के अपराध के संबंध में एक खोज में प्रवेश करने से पहले एक पर्याप्त प्रकृति की सामग्री की पुष्टि करने के लिए देखना होगा।

आरोपी को बरी करते समय, बेंच ने उपरोक्त सिद्धांतों को लागू किया और कहा:

"नतीजतन, एक मामले में, जैसे कि वर्तमान मामला है, न्यायालय को तथ्यों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के बारे में चौकस रहना होगा, जैसा कि वे उभरे हैं। किसी भी घटना में, जैसा कि हमने देखा है, एक टीआईपी के पाठ्यक्रम में शिनाख्त का इरादा आरोपियों की पहचान के लिए आश्वासन देने के लिए होता है। अपराध का पता विशुद्ध रूप से आरोपियों के शिनाख्त परेड से गुजरने से इंकार करने पर नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान मामले में, पहले से ही कथित चश्मदीद गवाह PW4 और PW5 की घटनास्थल पर उपस्थिति पर गंभीर रूप से संदेह में है। बैलेस्टिक रिपोर्ट में खाली कारतूस और मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को अपराध के कथित हथियार के साथ जोड़ने वाले सबूत विरोधाभासी हैं और गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, टीआईपी से गुजरने से इंकार करना द्वितीयक महत्व वाला हो जाता है, यदि बिल्कुल भी, और इसके सबूत के अभाव में स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते। "

केस: राजेश @ सरकार बनाम हरियाणा राज्य [आपराधिक अपील संख्या 1648/ 2019]

पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी

वकील: वरिष्ठ वकील राकेश खन्ना और वकील दीपक ठुकराल

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