किताबों का सम्मान कीजिए: 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  • किताबों का सम्मान कीजिए: 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक लाइब्रेरी में रखी किताबों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने किताबों को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई।

    जस्टिस संजय कुमार ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के अधिकारी लाइब्रेरी की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के मामले में मनमाने और तदर्थ तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं।

    गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत करीब 8.5 लाख पुस्तकों के संग्रह वाली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार से लाइब्रेरी के लिए आवंटित जगह और उसके प्रस्तावित लेआउट के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने उसी दिन अपना हलफनामा दाखिल किया और मामले को परसों सुना जा सकता है। हालांकि, हलफनामा अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया।

    एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट हरिप्रिया पद्मनाभन ने कोर्ट को बताया कि नवंबर में ही किताबों को जल्दबाजी में दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नए परिसर में उपलब्ध जगह को लेकर केंद्र सरकार से और स्पष्ट जानकारी मांगी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा लाइब्रेरी में किताबों की अलमारियों के लिए इस्तेमाल हो रही जगह और नए परिसर में मिलने वाली जगह का तुलनात्मक विवरण दिया जाए।

    एमिक्स क्यूरी ने आरके पुरम में रखी कुछ किताबों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद वहां जाकर देखा और किताबें बेहद खराब हालत में पड़ी हैं। उनके अनुसार, ये किताबें पिछले करीब 15 वर्षों से इसी स्थिति में हैं और मूल लाइब्रेरी के संग्रह का हिस्सा हैं।

    इस पर खंडपीठ ने कड़ी मौखिक टिप्पणियां कीं।

    जस्टिस संजय कुमार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सवाल किया कि किताबों को शिफ्ट करने की इतनी जल्दी क्यों है।

    जस्टिस कुमार ने कहा,

    “आप बस इस काम को जल्द-से-जल्द खत्म करने की जल्दी में हैं। आप इन किताबों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि सब कुछ तदर्थ तरीके से किया जा रहा है। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि यह हमारी धरोहर है। यह धरोहर 1702 तक जाती है। अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए, जो इनकी कद्र करेगा। इन किताबों का कुछ सम्मान कीजिए। दो लाख किताबों को यूं ही हवा में फेंक दिया गया।”

    ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि वहां रखी किताबें तुलसी सदन लाइब्रेरी से आई थीं। इस पर कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से यह सत्यापित करने को कहा कि क्या उन किताबों पर संबंधित लाइब्रेरी का टैग लगा हुआ है।

    संक्षिप्त बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

    जस्टिस कुमार ने स्पष्ट कहा,

    “तो आप किताबों को शिफ्ट नहीं करेंगे।”

    खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक किताबें नहीं हटाई जाएंगी। मामले को 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को दाखिल हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया।

    इस मामले में एक आम पुस्तक उपयोगकर्ता की ओर से भी हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान द इंडियन एक्सप्रेस में 29 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के बाद लिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख किताबें हैं और सेंट्रल विस्टा की नई योजना में उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं दिख रही है। फिलहाल लाइब्रेरी शास्त्री भवन में स्थित है, लेकिन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित भवन ध्वस्तीकरण के कारण उसे स्थानांतरित किए जाने की आशंका है। इसको लेकर किताबों के विशाल संग्रह के संरक्षण और उनके लिए उपयुक्त नए परिसर की उपलब्धता पर सवाल उठे हैं।

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