पुलिस पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति के वकील को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने वकील शफी माथेर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में खंडपीठ ने यह जानने की कोशिश की कि क्या याचिका में ऐसे किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख है, जहां पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को किसी प्रकार के दबाव (Duress) का सामना करना पड़ा हो।

जस्टिस चंद्रन ने पूछा,

"क्या याचिका में वकील की आवश्यकता के उदाहरण हैं?"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने स्पष्ट किया कि पूछताछ के दौरान वकील का होना जनहित में आवश्यक है ताकि वह व्यक्ति को बता सके कि कौन-सा प्रश्न दोष सिद्ध करने वाला है और कौन-सा नहीं।

चीफ जस्टिस ने कोर्ट के संदर्भ के लिए कुछ विशिष्ट मामलों का उल्लेख करने पर जोर दिया।

इस पर गुरुस्वामी ने नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर द्वारा प्रकाशित 'इंडिया: एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019' का हवाला दिया, जिसमें 2019 के दौरान भारत में यातना और दण्ड से मुक्ति के शीर्ष 15 रुझानों का विवरण दिया गया।

इसे संज्ञान में लेते हुए खंडपीठ ने नोटिस जारी कर दिया।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वकील तक पहुंच के लिए चयनात्मक अनुमति देना अनुच्छेद 20(3), 21 और 22 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया कि यह अक्सर हिरासत में हिंसा और मृत्यु की आशंका को जन्म देता है।

याचिका में कहा गया,

"परामर्श के लिए जबरन टुकड़ों में पहुंच का यह तरीका न केवल अनुच्छेद 22 के तहत वकील के अधिकार और अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-अभिसंशन के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि यह अनुच्छेद 21 और 22 में निहित उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का भी उल्लंघन करता है।"

याचिका में विशेष कानूनों जैसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति की अनुमति नहीं देने या केवल देखने की सीमा तक उपस्थिति की अनुमति देने की प्रचलित प्रथा की आलोचना की गई।

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहतें निम्नलिखित हैं:

1. पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति के अधिकार को गैर-विवेकाधीन, गैर-भेदभावपूर्ण और अविच्छेद्य (inalienable) अधिकार के रूप में माना जाए।

2. इस व्याख्या को लागू करने के लिए CrPC की धारा 41D और BNSS की धारा 38 जैसे प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ PMLA की धारा 50 जैसे विशेष कानूनों के लागू प्रावधानों को शामिल किया जाए।

3. राज्य/जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के दौरान वकील को पहुंच प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं जो संविधान के अनुच्छेद 20(3), 21 और 22(1) के तहत पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करें।

4. पूछताछ किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को चुप रहने के अधिकार और वकील के अधिकार के बारे में अनिवार्य रूप से नोटिस देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

याचिका AOR प्रतीक के. चड्ढा की सहायता से दायर की गई।