"सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नागरिकों के लिए हमेशा खुले रहेंगे" : संविधान दिवस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया वादा

भारत के 75वें संविधान दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार (26 नवंबर) को आश्वासन दिया कि नागरिकों के अपनी शिकायतें बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यक्तियों को अदालत में जाने से डरना नहीं चाहिए या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को और अधिक 'नागरिक-केंद्रित' बनाने के प्रयासों के कारण, सभी वर्गों, जातियों और पंथों के नागरिक अदालती प्रणाली पर अपना भरोसा जता सकते हैं और इसे "अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी मंच" के रूप में देख सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने भारत में संविधान दिवस मनाने के महत्व पर विचार करते हुए अपना संबोधन शुरू किया, और एक अलग उत्सव की आवश्यकता पर सवाल उठाया जबकि हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पहले ही मना रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अवसर एक स्वतंत्र राष्ट्र के सामाजिक जीवन का प्रतीक है, जो अन्य औपनिवेशिक देशों की तुलना में भारत के लोकतंत्र की सफलता को रेखांकित करता है -

“एक अलग संविधान दिवस क्यों? इसका उत्तर उन देशों के विपरीत हमारे लोकतंत्र की सफलता में निहित है, जिन्होंने भारत के साथ ही उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दुनिया भर में उपनिवेशवाद से मुक्ति का इतिहास उन देशों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने स्वशासन के कदमों पर लड़खड़ाने के लिए ही स्वतंत्रता के दरवाजे खोल दिए। भारत ने न केवल अपने संविधान को कायम रखा है, बल्कि लोगों ने अपनी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में संविधान को आत्मसात किया है। इस प्रकार संविधान दिवस का उत्सव एक स्वतंत्र राष्ट्र के सामाजिक जीवन का प्रतीक है।”

भारत के संवैधानिक ढांचे की स्थायी ताकत को उजागर करने के लिए, उन्होंने यह भी कहा कि संविधान ने सरकार की संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से लोगों की ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया है, जिससे देश को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की ओर अग्रसर किया जा सके।

उन्होंने समझाया,

"इसलिए, जब हम कहते हैं कि हम संविधान को अपनाने का सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस तथ्य का सम्मान करते हैं कि संविधान मौजूद है, और दूसरा, कि संविधान काम करता है।"

मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक आदर्शों की दिशा में यात्रा जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ियों के 'गंभीर कर्तव्य' के बारे में भी बात की -

“संविधान और उसके निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में एक जहाज बनाने के लिए स्वतंत्रता की ऊर्जा को सफलतापूर्वक प्रसारित किया। जैसे ही हम उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, हमें जहाज को बचाए रखने, यह सुनिश्चित करने और यात्रा जारी रखने के लिए अपनी पीढ़ी के गंभीर कर्तव्य को भी समझना चाहिए।

भारत में संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष के करीब पहुंचने पर, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पिछले सात दशकों में 'जनता की अदालत' के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी विचार किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर बंधुआ मजदूरी, आदिवासी भूमि अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और मैला ढोने जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम जैसी व्यापक सामाजिक चिंताओं जैसे मुद्दों को उठाने वाले मामलों में अदालत के माध्यम से न्याय की मांग करने वाले हजारों नागरिकों को स्वीकार किया।

उन्होंने शीर्ष अदालत की पहुंच पर भी जोर दिया और बताया कि कोई भी नागरिक भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर भी संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है -

“ये मामले अदालत के लिए सिर्फ साइटेशन या आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट से लोगों की अपेक्षाओं के साथ-साथ नागरिकों को न्याय देने के लिए अदालत की अपनी प्रतिबद्धता से भी मिलते जुलते हैं। हमारा न्यायालय शायद दुनिया का एकमात्र न्यायालय है जहां कोई भी नागरिक भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है। कागजी युग के पोस्टकार्ड से लेकर डिजिटल युग में एक साधारण ईमेल तक - किसी तत्काल मामले की सूची के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बस इतना ही काफी है, कभी-कभी तो उसी दिन भी।”

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपनी कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अदालत के प्रयासों, जैसे लाइव-स्ट्रीमिंग सत्र और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इस संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के व्यापक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए सभी अदालतों में ई-सेवा केंद्रों की शुरुआत करने, प्रौद्योगिकी के साथ अदालत की भागीदारी पर भी चर्चा की। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हिंदी में ई-एससीआर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, जिससे व्यापक दर्शकों के लिए निर्णयों को अधिक सुलभ बनाने की उम्मीद है।

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने खुलासा किया-

“सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से अपने फैसले का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी निर्णय लिया। 25 नवंबर, 2023 तक, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली मीटिंग की तारीख से अंग्रेजी में 36,068 फैसले सुनाए हैं। लेकिन जिला अदालत के समक्ष कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं की जाती है। यह सच है कि ये सभी फैसले अब अदालत के ई-एससीआर प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। यह मंच न केवल वकीलों के लिए मददगार रहा है

बल्कि कानून के छात्रों के लिए भी, जिनके पास व्यावसायिक रूप से प्रकाशित कानून रिपोर्टों की सदस्यता लेने का साधन नहीं है। इससे जनता तक अदालती फैसले की पहुंच बढ़ी। आज, हम ई-एससीआर को हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि 21,388 का हिंदी में अनुवाद किया गया है, जांचा गया है और ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ई-एससीआर हिंदी उपयोगकर्ताओं को हिंदी में निर्णय खोजने की अनुमति देगा। हिंदी में अनुवादित बाकी निर्णयों की जांच की जा रही है और जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा, 9,276 निर्णयों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिनमें पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, असमिया, नेपाली, उर्दू, गारो, खासी और कोंकणी शामिल हैं। ये फैसले ई-एससीआर पोर्टल पर भी अपलोड किए गए हैं।”

"प्रौद्योगिकी," उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "इसका मतलब हमें हमारे नागरिकों से दूर करना नहीं है, बल्कि हमें हमारे नागरिकों के जीवन में ले जाना है। हम अपने नागरिकों को एक साझा, राष्ट्रीय प्रयास में समान भागीदार के रूप में स्वीकार करते हैं।''

इसके बाद, उन्होंने पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद करने पर उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से जेल में न रहना पड़े। उन्होंने 'फास्टर' एप्लिकेशन संस्करण 2.0 भी पेश किया, जिसे रविवार को लॉन्च किया गया। यह एप्लिकेशन सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए कोई भी न्यायिक आदेश तुरंत जेल प्राधिकरण, जिला अदालत और हाईकोर्ट को इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि उनकी समय पर रिहाई सुनिश्चित हो सके।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा -

“केवल इतना ही नहीं बल्कि न्यायिक पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट अन्य चीजों के अलावा कैदियों के अधिकारों और भीड़भाड़ से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग को भी जेलों की स्थिति में सुधार करने और सदियों पुराने और अप्रचलित जेल मैनुअल में सुधार करने के लिए एक परियोजना लाने का काम सौंपा है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नागरिकों को यह महसूस कराने के लिए इन पहलों के लक्ष्य पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि संवैधानिक संस्था उनके लिए काम कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में अनावरण की गई डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो अदालत में जाने के अधिकार का प्रतीक है, जिसे बाबासाहेब अंबेडकर ने "संविधान का हृदय और आत्मा" बताया था।

मुख्य न्यायाधीश ने आशा व्यक्त की कि नागरिक, वर्ग, जाति या पंथ के बावजूद, अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में अदालत प्रणाली पर भरोसा करेंगे -

“व्यक्तियों को अदालत जाने से डरना नहीं चाहिए या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। बल्कि, हमारी आशा है कि हमारे प्रयासों से, सभी वर्गों, जातियों और पंथों के नागरिक अदालती प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं और इसे अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में देख सकते हैं। कभी-कभी, एक समाज के रूप में हम मुकदमेबाजी को एक उलझन मानकर नाराज हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह संविधान हमें स्थापित लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे राजनीतिक मतभेदों को हल करने की अनुमति देता है, हमारी अदालत प्रणाली स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारी कई असहमतियों को हल करने में मदद करती है। इस तरह, देश का हर मामला और हर अदालत संवैधानिक शासन का विस्तार है।

यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नागरिकों के लिए हमेशा खुले रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश ने हिंदी में कहा,

“मैं, संविधान दिवस के मौके पर, भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रह रहे हैं और आगे भी खुले रहेंगे। आपको कोर्ट आने से पहले कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है। आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है। नमस्ते।”