ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एक्ट 2014 की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में फैसला सुनाया।

2019 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

जस्टिस गुप्ता ने कहा कि याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया है।

याचिकाकर्ता ने हरियाणा के कानून को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए एक निकाय बनाने की शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसी शक्ति संसद के पास आरक्षित है।

हरियाणा कानून को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ-साथ अंतरराज्यीय निगम अधिनियम, 1957 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।

29 मार्च को, न्यायालय ने याचिकाओं की स्थिरता के संबंध में हरियाणा राज्य द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था और इस मामले पर मैरिट के आधार पर विचार करने का निर्णय लिया था।

केस टाइटल: हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य एंड अन्य (WP(c) 735/2014)