सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 9D को सही ठहराया; कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए सिगरेट कंपनी को 5 लाख रुपये देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (उत्पाद शुल्क अधिनियम) की धारा 9 D की वैधता को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने अपीलकर्ता सिगरेट निर्माता कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के लिए जुर्माना भी लगाया।

बेंच ने कहा कि कैंसर से पीड़ित बच्चों को सहायता और राहत प्रदान करने में शामिल किसी भी धर्मार्थ संगठन को 5,00,000 रुपये भुगतान करने के निर्देश जारी किए। भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है और उसके दो सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना है।

अपीलकर्ताओं ने आबकारी अधिनियम की धारा 9D की वैधता को चुनौती देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं। आखिरकार, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय ने आबकारी अधिनियम की धारा 9D की शक्ति को चुनौती पर विचार किया और पाया कि प्रावधान वैध हैं।

धारा 9D किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान राजपत्रित रैंक के किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए या हस्ताक्षरित बयान की प्रासंगिकता प्रदान करता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस.के. बगारिया ने तर्क दिया कि जब मामला नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया, तो उच्च न्यायालय अपने फैसले को केवल प्रावधान के अधिकार के मुद्दे तक सीमित नहीं कर सकता था।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को विभाग की ओर से प्रक्रियात्मक खामियों पर विचार करना चाहिए था और धारा 9डी के मापदंडों का उल्लंघन कैसे किया गया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं में उठाए गए अन्य मुद्दों पर फैसला नहीं कर गलती की है।

खंडपीठ ने पाया कि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की अपीलों का शीर्ष अदालत ने बहुत पहले ही निस्तारण कर दिया था और वर्तमान अपीलों की सुनवाई के समय, संबंधित मांगों के संबंध में कोई भी याचिका लंबित नहीं है।

ये नोट किया गया कि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है जहां आबकारी अधिनियम की धारा 9ए को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया जा सके। जब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दिया था, तो अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से केवल दीवानी अपीलें लंबित थीं। उन्हें ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया, जिसने विभाग के पक्ष में निर्णय दिया। ट्रिब्यूनल द्वारा मांग की पुष्टि को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष अपील भी खारिज हो गई।

पूरा मामला

आबकारी विभाग ने अपीलकर्ताओं से इस आधार पर 94,00,00,000 रुपये की डिमांड की कि उन्होंने बिक्री मूल्य दिखाते हुए सिगरेट के कुछ नियमित ब्रांडों के भ्रामक समान संस्करणों का निर्माण किया है, हालांकि वे विपणन श्रृंखला के माध्यम से बहुत अधिक कीमत पर बेचे गए थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि दो कीमतों के बीच का अंतर अपीलकर्ताओं को सुपर होलसेल खरीदारों के माध्यम से फ्लो-बैक के रूप में प्राप्त हुआ था।

1988 में, उत्पाद शुल्क के कम भुगतान की मांग करते हुए दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस 75 गवाहों के आधार पर घोषित मूल्य से अधिक कीमत की वसूली और अतिरिक्त राशि के वापस प्रवाह को स्थापित करने के लिए जारी किए गए थे।

अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 29 गवाहों को जिरह करने की अनुमति दी गई। उनमें से अधिकांश ने फ्लो बैक की घटना से इनकार किया। शेष बयानों पर आबकारी अधिनियम की धारा 9डी लागू करके भरोसा किया गया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि विभाग द्वारा धारा 9डी के मापदंडों की अनदेखी की गई थी। इस दौरान सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर ने आदेश पारित किया।

अपीलकर्ताओं ने याचिकाओं में संशोधन करके कलेक्टर के आदेशों की वैधता को चुनौती देने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपाय करने के लिए कहा गया। हालांकि, उच्च न्यायालय बाद में धारा 9डी की वैधता के सीमित मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर दो अपीलों का विभाग के पक्ष में और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निस्तारण किया गया। अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपेक्षित पूर्व-जमा करने में विफल रहने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील खारिज कर दी गई थी। अपीलीय प्राधिकारी ने मैसर्स के पक्ष में दो अपीलों की अनुमति दी। जम्मू और कश्मीर सिगरेट और कानपुर सिगरेट प्राइवेट लिमिटेड इसके बाद विभाग ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जबकि याचिकाएं लंबित थीं, अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त रिट याचिकाएं दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

केस

जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब गोल्डन टोबैको लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर और अन्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 107 | सिविल अपील संख्या 8583-84 ऑफ 2010 | 9 फरवरी, 2023| जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता