सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई-ईडी जांच की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को पूछताछ करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित उस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें रिकॉल अर्जी दाखिल करने के लिए अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था।

बनर्जी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय द्वारा उप-न्यायिक पर दिए गए एक टेलीविजन साक्षात्कार पर आपत्ति जताते हुए मामले को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से दूसरी पीठ को सौंपने का निर्देश दिया था। बाद में जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ को सौंपा गया था। सिंघवी ने तर्क दिया कि नई पीठ को इस मामले की नए सिरे से जांच करनी थी, जो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों के बैच से बनर्जी का कोई लेना-देना नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आदेश ने केवल सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी।

"आदेश में केवल इतना कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं तो जांच करें। उस आदेश से स्वतंत्र रूप से ईडी के पास जांच की शक्ति है। वह शक्ति मुक्त है, इसे बेकार नहीं किया जा सकता है।"

पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेगी और अवकाश के बाद इसे पोस्ट करेगी।