सुप्रीम कोर्ट ने मीडियावन पर केंद्र के प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगाई, चैनल चलाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने चैनल चलाने वाली कंपनी के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उठाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई फाइलों की जांच के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की सहमति से याचिकाकर्ता के साथ साझा किए बिना ही फाइलों का अवलोकन किया।

पीठ ने कहा कि चैनल को अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चैनल को उसी तरह काम करने की अनुमति दी गई है जैसे वह केंद्र के फैसले से पहले कर रहा था।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "हमारा विचार है कि अंतरिम राहत देने का मामला बना दिया गया है। हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को सुरक्षा मंज़ूरी रद्द करने का केंद्र सरकार का आदेश अगले आदेश तक लंबित रहेगा। याचिकाकर्ताओं को उसी आधार पर समाचार और करंट अफेयर्स चैनल मीडियावन का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस तरह चैनल को मंज़ूरी के निरस्त से पहले संचालित किया जा रहा था।

पीठ ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि फाइलों के उसके अवलोकन को सीलबंद कवर प्रक्रिया की मंज़ूरी के रूप में समझा जाना चाहिए।

पीठ ने आदेश में कहा, "यह आदेश याचिकाकर्ता को बाहर करने के लिए जांच की जा रही फाइलों के औचित्य पर अभिव्यक्ति नहीं है..."

संघ को 26 मार्च तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। पीठ ने संकेत दिया कि वह सीलबंद कवर प्रक्रिया की वैधता के मुद्दे पर विचार करेगी।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

चैनल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शुरू में उल्लेख किया कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया।

दवे ने सीजेआई के हवाले से कहा, "कृपया हमें सीलबंद कवर न दें, हम इसे यहां नहीं चाहते।" सीलबंद लिफाफे में गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई फाइलों पर भरोसा करके केंद्र के प्रतिबंध को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दवे ने कहा कि सीलबंद कवर फैसले का आधार नहीं हो सकता।

दवे ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि लाइसेंस का नवीनीकरण स्वचालित है लेकिन फिर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। नवीनीकरण के समय सुरक्षा मंज़ूरी आवश्यक नहीं है। चैनल 11 साल से अधिक समय से काम कर रहा है और किसी भी समय सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि चैनल का मासिक वेतन बिल लगभग 85 लाख रुपये आता है।

दवे ने आग्रह किया, "इस देश में कोई भी मीडिया चैनल सुरक्षित नहीं रहेगा यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए। कोई भी सुरक्षित नहीं है।"

उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने थोड़े समय के लिए स्थगन की मांग की। दवे ने अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि मामला विशेष रूप से अंतरिम राहत पर विचार के लिए आज सूचीबद्ध किया गया था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एएसजी से कहा कि चैनल के सामने फाइलों का खुलासा किया जाना चाहिए।

"फाइलों का खुलासा करने में क्या कठिनाई है? आपको उन्हें फाइलों का खुलासा करना होगा ताकि वे अपना बचाव कर सकें। वे एक समाचार चैनल हैं। आप किसी को व्यवसाय चलाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप हाईकोर्ट में बस इतना ही कहते हैं कि निर्णय खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया था जो प्रकृति में संवेदनशील हैं।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने जारी रखा, " डिवीजन बेंच का कहना है कि फाइलों से बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं। यह खतरा है।"

दवे ने प्रस्तुत किया, "अगर मुझे चलने दिया गया तो आसमान नहीं गिरने वाला। मैं सरकार को उखाड़ फेंकने वाला नहीं हूं। 6 सप्ताह के लिए हम केवल इसलिए बंद हैं क्योंकि हम अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह और क्या है। एक बार नहीं। क्या मैंने प्रोग्राम कोड का विरोध किया है।"

इस स्तर पर, यह कहने के बाद कि वह "सीलबंद कवर न्यायशास्त्र" के खिलाफ है,

जस्टिस चंद्रचूड़ ने दवे से पूछा कि क्या उन्हें केंद्र द्वारा पेश की गई फाइलों की जांच करने पर अदालत से कोई आपत्ति है। दवे ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

इस बिंदु पर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने प्रस्तुत किया कि मीडियावन ने अपने यूट्यूब चैनल में एकल न्यायाधीश के खिलाफ एक कार्यक्रम चलाया। एएसजी ने कहा कि चैनल न्यायिक संस्थान के खिलाफ है और अदालत की अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

दवे ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ के समक्ष उन्होंने उक्त यूट्यूब कार्यक्रम की निंदा की थी और चैनल को बंद करने के लिए इसका हवाला नहीं दिया जा सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एएसजी के बयान से सहमत होते हुए टिप्पणी की कि न्यायाधीशों की भौंहें चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, " आखिरकार फैसले या आदेश की आलोचना नागरिक अधिकार का हिस्सा है।"

इसके बाद न्यायाधीश गृह मंत्रालय द्वारा बनाए मामले को समझने के लिए न्यायालय के कक्ष से वापस चले गए।

चैनल ने याचिका में तर्क दिया कि केंद्र द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण न करने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है और कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता पर गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई कुछ सीलबंद कवर फाइलों के आधार पर निर्णय को मंज़ूरी दे दी है।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के खंड 9 और 10 के बाद से आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है, यह स्पष्ट करता है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के उद्देश्य के लिए, सुरक्षा मंजूरी पर विचार करने के लिए एक कारक नहीं है।

इसके अलावा, चूंकि पिछले 10 वर्षों में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक भी शिकायत या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए यह दावा किया गया था कि खंड 9 और 10 के सादे पढ़ने पर याचिकाकर्ता के लिए नवीनीकरण अधिकार का मामला है।

मनोहरलाल शर्मा बनाम भारत संघ (पेगासस मामला) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा रखा गया था जहां यह माना गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा उठने पर एक मुफ्त पास मिलता है।

पृष्ठभूमि

31 जनवरी को, मंत्रालय द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चैनल के प्रसारण को निलंबित करने के कुछ घंटों बाद, मीडियावन ने एक याचिका के साथ एकल न्यायाधीश से संपर्क किया था। जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व वाला चैनल उसी दिन बंद हो गया।

हालांकि एकल न्यायाधीश ने चैनल को मामले का फैसला होने तक प्रसारण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम राहत प्रदान की। जस्टिस एन नागरेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की फाइलों का अध्ययन करने के बाद कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली है जो सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार को सही ठहराती है। मंत्रालय ने सीलबंद लिफाफे में फाइलों को अदालत के समक्ष पेश किया था।

इससे व्यथित मीडियावन ने अपील के साथ डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के साथ सहमति व्यक्त की और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में उस पर लगाए गए प्रतिबंध को यह कहते हुए बरकरार रखा कि किसी देश के सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केस: माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ