यमुना की सफाई पर भारी खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जवाबदेह ठहराने की दी चेतावनी
Amir Ahmad
16 Nov 2026 3:10 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। कोर्ट ने इसे नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नागरिक प्रशासन की विफलता का प्रतिबिंब बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराकर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया कि वह उन स्थानों पर यमुना के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां नदी और प्रमुख नाले प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश तथा जिले में प्रवेश करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं।
खंडपीठ ने कहा,
“कोर्ट का मानना है कि नदी के किनारे स्थित कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो कुछ भी गलत है, वह नदी की खराब हालत और यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में दिखाई देता है। यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी मानक पर पानी की गुणवत्ता किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते अथवा वहां से बाहर निकलते समय खराब होती है तो संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खंडपीठ ने CPCB से पर्यावरणीय मुआवजे की गणना के लिए फार्मूला सुझाने को कहा है। संबंधित राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से यह मुआवजा वसूल सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए छोड़े जा रहे सीवेज को उसके स्रोत पर ही रोकना होगा। केवल अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना देने से नदी साफ नहीं होगी। प्रदूषण रोकने के लिए मौजूदा व्यवस्था की प्रभावी निगरानी और संचालन भी जरूरी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में मौजूद विसंगतियों पर भी ध्यान दिलाया। खंडपीठ ने कहा कि योजना में दावा किया गया कि दिल्ली के जोन 'ओ' में स्थित 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है जबकि दिल्ली सरकार के अपने ही संलग्न दस्तावेज में इन सभी 35 स्थानों को अतिक्रमणग्रस्त बताया गया।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिल्ली के मौजूदा 37 STP में से कोई भी सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहा है।
खंडपीठ ने 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। इसके तहत यमुना के बेसिन में आने वाले सभी राज्यों को नदी को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना होगा। प्रदूषण में उनके योगदान और उससे निपटने की क्षमता के अनुसार उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कोर्ट ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने का निर्देश दिया। इन संयंत्रों को अपने संचालन और छोड़े जाने वाले पानी की गुणवत्ता से जुड़ा वास्तविक समय का डेटा अपलोड करना होगा।
CPCB को हर तीन महीने में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर प्रत्येक दिन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जा सकेगा।
कोर्ट ने दिल्ली के जोन 'ओ' को हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने पर भी जोर दिया। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वहां मौजूद संरचनाओं को कानून के अनुसार हटाया जाए और जिन लोगों को कानूनी रूप से पुनर्वास का अधिकार है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
CPCB को निगरानी, जांच, तकनीकी और नियामक संबंधी व्यापक जिम्मेदारियां सौंपे जाने को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों तथा संबंधित संस्थाओं को बोर्ड को हर जरूरी प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालन और बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस काम में किसी तरह की देरी या आनाकानी नहीं होनी चाहिए।
सभी सरकारी और निजी संस्थाओं, ठेकेदारों, संचालकों तथा अपशिष्ट जल, ठोस कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार से जुड़े संयंत्रों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों को CPCB के अधिकारियों और उसके द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष की एजेंसियों को अपने परिसर, संयंत्रों और रिकॉर्ड तक तत्काल, निर्बाध और बिना शर्त पहुंच देनी होगी। इनमें IIT, NIT और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। उन्हें औचक निरीक्षण, पानी के नमूने लेने, पानी की मात्रा का ऑडिट, सेंसर की जांच और तकनीकी आकलन करने की अनुमति देनी होगी।
कोर्ट ने संबंधित विभागों, अधिकारियों और संयंत्र संचालकों को CPCB के केंद्रीय निगरानी तंत्र के साथ तकनीकी सहयोग और निर्बाध डेटा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि यमुना बेसिन के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संबंधित क्षेत्रों के पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, CPCB की मांग पर निरीक्षण दलों को तत्काल पर्याप्त प्रशासनिक और सशस्त्र पुलिस सहायता उपलब्ध कराएंगे।
इसके अलावा, यमुना बेसिन के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर विशेष सचिव के पद से नीचे के स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। ये अधिकारी CPCB के साथ समन्वय के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में काम करेंगे, विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेंगे, प्रशासनिक अड़चनें दूर करेंगे और अनुपालन रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के साथ कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

