ई- गजट प्रकाशित होने का सही समय सूचनाओं की प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में गजट प्रकाशित होने का सही समय सूचनाओं की प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए ये कहते हुए विभिन्न आयातकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी।

दरअसल पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8A (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में 16.02.2019 को एक अधिसूचना प्रकाशित की। अधिसूचना में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात की गई सभी वस्तुओं की टैरिफ प्रविष्टि पेश की गई थी और 200% की सीमा शुल्क में वृद्धि के अधीन किया गया।

ई-गजट पर अधिसूचना को अपलोड करने का सही समय 20:46:58 बजे था।

रिट याचिकाओं के एक समूह को अनुमति देते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि आयातकों, जिन्होंने पाकिस्तान से माल आयात किया था, ने प्रवेश के अपने बिल प्रस्तुत किए थे और की 200 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ाने की अधिसूचना जारी और अपलोड करने से पहले "स्व मूल्यांकन" की प्रक्रिया पूरी की थी, ड्यूटी की बढ़ी हुई दर को आकर्षित नहीं किया था।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, केंद्र ने तर्क दिया कि ई-राजपत्र में अधिसूचना अपलोड या प्रकाशित किए जाने के समय की परवाह किए बिना, घरेलू उपभोग के लिए क्लीयर किए गए आयातित सामानों पर शुल्क की दर, एक कानूनी परिकल्पना द्वारा प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुति की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर होगी।

इस विवाद का जवाब देते हुए, आयातकों ने तर्क दिया कि आयातकों ने 16 फरवरी 2019 को दर्ज किए गए माल की दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया और 20:46 बजे जारी अधिसूचना 5/2019 से पहले प्रविष्टि का बिल दर्ज किया गया।

बेंच द्वारा विचार किए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या केंद्र सरकार द्वारा 16 फरवरी 2019 को 20:46:58 बजे धारा 8 ए (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना उस दिन 0000 बजे से शुरू हुई थी? विभिन्न निर्णयों, जनरल क्लॉज एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी और न्यायमूर्ति मल्होत्रा ​​की ओर से कहा :

"सादृश्य से डिजिटल तक के गजट नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने के तरीके में बदलाव के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में गजट प्रकाशित होने का सही समय महत्व को दर्शाता है। अधिसूचना 5/2019, जो आपात स्थिति में प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के अभ्यास के समान है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ए के तहत टैरिफ ड्यूटी को अधिसूचित और संशोधित करने की शक्ति, जब तक कि क़ानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, पूर्ववर्ती लागू नहीं होंगी। अधिसूचना 5/2019 के तहत ड्यूटी 16 फरवरी 2019 को रात 20:46:58 बजे ई-राजपत्र में अधिसूचना के अपलोड होने के बाद घरेलू खपत के लिए प्रस्तुत प्रविष्टि के बिलों पर लागू होती है।"

केंद्र का तर्क यह था कि जनरल क्लॉज़ एक्ट की धारा 5 (3) के तहत, एक केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, जब तक कि इसके विपरीत व्यक्त नहीं किया जाता है, इसकी शुरुआत से पहले दिन की समाप्ति पर तुरंत लागू होता है। यह आगे कहा गया था कि ' प्रारंभ ' केवल एक दिन से हो सकता है जो अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले आधी रात से 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाता है।

इस विवाद को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि विधायी रूप से सम्मानित शक्ति के प्रयोग में प्रत्यायोजित कानून का एक हिस्सा जारी किया गया है, जो जनरल क्लॉज़ एक्ट की धारा 3 (7) में परिभाषित वाक्यांश "केंद्रीय अधिनियम" के दायरे में प्रत्यायोजित कानून को नहीं लाता है।

"धारा 8 ए की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जनरल क्लॉज़ एक्ट की धारा 3 (50) के तहत एक विनियमन के विवरण को पूरा नहीं करती है। अभिव्यक्ति विनियमों की विशिष्ट प्रजातियों तक ही सीमित है।ये सभी अधीनस्थ कानून या विधायी अधिनियम के अनुसरण में विधायिका के एक प्रतिनिधि द्वारा जारी अधिसूचनाओं तक विस्तारित नहीं है। "

"सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ए के तहत आपातकालीन टैरिफ कर्तव्यों को बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि प्राधिकरण के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना 05/2019 जारी की गई थी। एक वैधानिक शक्ति के अनुसरण में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित शुल्क की दर की वृद्धि का प्रभाव है। यह वैधानिक प्राधिकरण के 'केंद्रीय अधिनियम' के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना को रूपांतरित नहीं करता है। "

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने एक अलग लेकिन संक्षिप्त राय लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रकाशन के समय पर आधारित व्याख्या एक दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य है जो निहित अधिकारों के लिए सम्मान अर्जित करती है। उन्होंने कहा :

"सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में, और योजना के संबंध में, आयात शुल्क के मामले में, घरेलू उपभोग, स्व-मूल्यांकन और उसी के आधार पर शुल्क के भुगतान के लिए बिल की प्रविष्टि दाखिल करना शामिल है और दर स्पष्ट रूप से उस समय के विशेष बिंदु के संदर्भ में तय की गई है जब बिल की प्रविष्टि प्रस्तुत की जाती है और एक सुस्पष्ट प्रस्तुतीकरण और यहां तक ​​कि एक सुस्पष्ट मूल्यांकन भी होता है, जो अन्यथा क्रम में होता है, और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि धारा 8 ए ड्यूटी की दर में वृद्धि के लिए शक्ति पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रदान नहीं करता है, अधिसूचना को उसके प्रकाशन से पहले लागू नहीं होने के रूप में माना जाना चाहिए जो कि 16.02.2019 को 20:46:58 बजे है। यह जरूरी होगा कि अधिसूचना का उपयोग ड्यूटी की दर को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर, कई घंटों पहले बिल की प्रविष्टि की प्रस्तुति थी, स्व-मूल्यांकन किया गया था और इसे स्व- मूल्यांकन 2018 के विनियम 4 (2) के तहत पूरा किया गया था"

हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कोर्ट ने कहा:

"उस समय ड्यूटी की दर जो लागू की गई थी, और 2018 के विनियमों के विनियमन 4 (2) के साथ पढ़ी गई धारा 15 के प्रावधानों के संदर्भ में बिलों की प्रविष्टि की प्रस्तुति की तारीख को निर्धारित किया गया था। पुनर्मूल्यांकन की शक्ति धारा 17 (4) के तहत प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां ड्यूटी का गलत स्व-मूल्यांकन किया गया था। ड्यूटी का आकलन सही ढंग से उस समय किया गया था, जो उस ड्यूटी के संदर्भ में उस तिथि और उस समय था।अधिसूचना 5/2019 के बाद के प्रकाशन ने पुनर्मूल्यांकन के लिए एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं किया।"