सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, सिंगल बेंच ने कहा था- कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड आरटीआई के दायरे में आता है

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के आदेश (डिवीजन बेंच) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सिंगल बेंच ने कहा था कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया था। इस पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ग्रीन केरला न्यूज़ के संपादक एमआर अजयन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

डिवीजन बेंच ने आदेश दिया,

"याचिकाकर्ता के वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला। तदनुसार, अपील के लिए विशेष अनुमति की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।”

पूरा मामला

पिछले साल, दिसंबर में, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के एक फैसले को बरकरार रखते हुए, सीआईएएल को आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण बताया था।

जस्टिस अमित रावल ने कहा कि सीआईएएल के उद्देश्य, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 95 और 125 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने पर, एक निष्कर्ष निकलता है कि केरल सरकार का कंपनी पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है।

इसे चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक एसएलपी दायर की गई थी। पीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए पिछले साल 30 दिसंबर को एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। अपनी अपील में, CIAL ने तर्क दिया था कि यह राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं है और इसलिए, यह RTI अधिनियम के तहत परिभाषित एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।

इस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

केस टाइटल: एमआर अजयन बनाम सीआईएएल | एसएलपी (सी) संख्या 1373/2023

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