सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के खिलाफ ग्यासपुर कॉलोनी निवासियों की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्यासपुर कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली के निवासियों द्वारा दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 के तहत उनके पुनर्वास के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने हालांकि आवेदकों के लिए अन्य उपायों को खुला रखा और उन्हें आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी।

स्लम निवासियों के पुनर्वास के बिना विध्वंस/बेदखली के आदेशों के खिलाफ सरोजिनी नगर के झुग्गी निवासियों द्वारा दायर याचिका दायर की गई। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन्हें बेदखल करने के लिए कठोर कदम उठाने से बाज आने को कहा था।

दिल्ली हाईकोर्ट के 4 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निवासियों को कोई पुनर्वास प्रदान किए बिना आवेदक के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले पिछले साल 19 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 के तहत पुनर्वास का लाभ उठाने के लिए संबंधित झुग्गी झोपड़ी बस्ती को आश्रय सुधार बोर्ड नोडल एजेंसी दिल्ली शहरी द्वारा अधिसूचित किया जाना होगा।

सुनवाई की शुरुआत में ही पीठ ने यह देखते हुए कि मुख्य याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए उक्त याचिका को सुनने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

खंडपीठ ने कहा,

“सबसे पहले यह अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2022 है। इसके पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया। जिसके चलते इसे तोड़ा गया। आपका दावा पुनर्वास का है। आपके पास उपाय है। पहली बात तो यह है कि आपकी रिट याचिका का निस्तारण ही नहीं किया जाता है।”

खंडपीठ ने तब एडवोकेट से 19 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने के लिए यह देखते हुए कहा कि संबंधित दोनों कॉलोनियां- सरोजिनी नगर कॉलोनी और ग्यासपुर कॉलोनी, अपने इतिहास और अन्य पहलुओं के संबंध में अलग-अलग हैं।

पीठ ने कहा,

"आपका इतिहास यह है कि आप 2002 में आए, जबकि वे (सरोजिनी नगर के निवासी) 1980 से वहां हैं।"

बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा,

“उस रास्ते से आओ, सिर्फ इसलिए कि आप दिल्ली में हो, आप पक्षकार बना सकते हो? भारत के अन्य भागों में लोगों के बारे में क्या? क्या वे ऐसे आ सकते हैं? दिल्ली में लोगों की सुविधा पर विचार नहीं किया जा सकता। अन्य सभी को इस रास्ते से आना पड़ता है- पहले निचली अदालत, फिर हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। आप भी इसी रास्ते से आएं।”

केस टाइटल: वैशाली व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य