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चुनावी बॉन्ड योजना पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया, ADR की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

LiveLaw News Network
20 Jan 2020 6:11 AM GMT
चुनावी बॉन्ड योजना पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया, ADR की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की पीठ ने फिलहाल दिल्ली चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया । पीठ ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है ।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस योजना के बावजूद कि यह लोकसभा चुनाव के लिए निश्चित अवधि के लिए खुलेगा, लेकिन हर राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है।इससे सत्ताधारी दल को भारी धनराशि मिल रही है नए तथ्य प्रकाश में आए हैं और स्लाव को रोकना चाहिए ।सरकार दिल्ली चुनाव के लिए बिक्री खोल सकती है ।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते मांगे लेकिन भूषण ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय तक दिल्ली के चुनाव खत्म हो जाएंगे। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर पहले ही तर्क दिया जा चुका है तो भूषण ने कहा कि नए तथ्य सामने आए हैं ।पीठ ने कहा कि मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को दी थी चुनौती

दरअसल याचिकाकर्ता NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड का रास्ता खोला गया था।

हाल की मीडिया रिपोर्टों के प्रकाश में कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों की अनदेखी करते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को आगे बढ़ाया, NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस विवादास्पद योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है ।

रोक लगाने के आवेदन में, ADR ने कहा है कि इन रिपोर्टों से पता चला है कि आरबीआई ने सरकार को चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है कि यह "काले धन को बढ़ाने, धन शोधन, सीमा पार से जाली नोट और जालसाजी को बढ़ाने की क्षमता रखता है।

चुनावी बॉन्ड द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं: आरबीआई

इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्रा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। चूंकि इन्हें जारी करने के लिए एकमात्र कानूनी प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक है, इसलिए "केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक" द्वारा चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को सक्षम करने के लिए RBI अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। यह वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से RBI अधिनियम की धारा 31 में उप-धारा (2) सम्मिलित करके किया गया था।

RBI से संचार के आधार पर, ADR ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर चिंताओं को चिह्नित किया था, जिसे इसे "अपारदर्शी वित्तीय साधन" के रूप में वर्णित किया गया था।आरबीआई ने कहा है कि धारा 31 में संशोधन "केंद्रीय बैंकिंग कानून के एक मुख्य सिद्धांत को कमजोर करेगा। चूंकि बांड मुद्रा की तरह किसी भी समय हस्तांतरणीय होते हैं, इसलिए इसकी अंतर्निहित गुमनामी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।

"जबकि बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति / इकाई आपके ग्राहक मापदंडों को जानने के अनुसार होगा, हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं की पहचान नहीं होगी। इस प्रकार, धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के सिद्धांत और भावना को प्रभावित करेगा, " 30 जनवरी, 2017 को वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजे गए पत्र में RBI के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा।

RBI ने कहा कि यदि सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि काले धन को बाहर निकालने के लिए औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की जाए तो इसे सामान्य चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की चिंता

ADR ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजे गए संचारों को संदर्भित किया है जिसमें कहा गया है कि "वर्तमान में जिस तरह से चिंतन किया गया है उसमें चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को शेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से विशेष रूप से दुरुपयोग करने की संभावना अधिक है ।"

RBI के केंद्रीय बोर्ड की समिति ने सरकार से भौतिक रूप के बजाय डीमैट रूप में बॉन्ड जारी करने का आग्रह किया ताकि दुरुपयोग कम किया जा सके।

"न केवल RBI द्वारा आपत्ति जताई गई, बल्कि योजना को धोखाधड़ी के लिए कम संवेदनशील बनाने के लिए दिए गए सुझावों को भी नजरअंदाज कर दिया गया," ADR ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा है।

पीएमओ का दखल

इसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए एक अतिरिक्त खिड़की के आदेश के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए रिपोर्टों का हवाला दिया गया है। इसे योजना के उल्लंघन के रूप में कहा गया है, अतिरिक्त खिड़की के रूप में, एक वर्ष की चार तिमाहियों में दस दिनों के अलावा ये केवल आम चुनाव के वर्ष के दौरान स्वीकार्य है।

वकील नेहा राठी और शिवानी कपूर ने कहा, "इस प्रकार, वित्त मंत्रालय ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचित बॉन्ड की अनिर्धारित और अवैध बिक्री को मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के नियमों को तोड़ा।"

6000 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए; 95% भाजपा के पास

रिपोर्टों के आधार पर, यह कहा गया है कि 6000 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए हैं और उनमें से 95% भाजपा में चले गए हैं।

"ऐसा प्रतीत होता है कि चुनावी बॉन्ड के संबंध में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की 2017-18 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के प्रकाश में वो भय सही साबित हुआ है जिसके अनुसार सत्ताधारी पार्टी को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त धन का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2017-18 में 1,000 करोड़ से अधिक की कमाई की है और चुनाव आयोग को प्रस्तुत अपने वार्षिक रिटर्न के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में राजनीतिक चंदे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वो तैयार है। "

दरअसल 12 अप्रैल 2019 को राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना में दखल न देने की केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश पारित किया था जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि वे 15 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को दें। हालांकि पीठ ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और उनकी पारदर्शिता की कमी एक "वजनदार" मुद्दा है और इसके लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता है।

अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को प्रत्येक दाता के विवरण, प्राप्त राशि के साथ चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा सीलबंद लिफाफे में 30 मई 2019 तक चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग को भी कहा गया कि वो इस ब्योरे को सुरक्षित रखे।

पीठ ने कहा था कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। पीठ इसके बाद इसकी विस्तृत सुनवाई की तारीख तय करेगी लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

पीठ ने वित्त मंत्रालय को उसके हालिया नोटिफिकेशन को संशोधित करने को कहा था जिसमें जनवरी में 10 दिनों के और अप्रैल में 10 दिनों के अतिरिक्त चुनावी बॉन्ड की खरीद की अनुमति दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, चुनाव आयोग के लिए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स ( ADR) की ओर से प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है, जिसे वर्तमान में चुनावी बॉन्ड के रूप में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इससे राजनीतिक दलों को शेल कंपनियों के माध्यम से बेनामी कॉरपोरेट चंदे के लिए काले धन का उपयोग बढ़ सकता है।

केंद्र सरकार से असहमति जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम' का राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और आयोग द्वारा खुलासा किया गया कि उसने इस योजना के लिए आधारशिला रखने के लिए विधायी संशोधन वित्त अधिनियम 2017 के पारित होने के तुरंत बाद मई 2017 में ही इस पर चिंता व्यक्त कर दी थी।

आयोग ने कहा कि यदि योगदान की रिपोर्ट नहीं की जाती है तो यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दलों ने सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से चंदा तो नहीं लिया है जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 बी के तहत निषिद्ध है।

ECI द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों पर भी सवाल उठाए गए।अधिनियम की धारा 182 में संशोधन ने यह प्रतिबंध हटा दिया कि योगदान केवल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के शुद्ध औसत लाभ का 7.5% की सीमा तक ही किया जा सकता है। यहां तक ​​कि नई कंपनियों को भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने में सक्षम बनाया गया है।

हलफनामे में कहा गया कि इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए शेल कंपनियों के स्थापित होने की संभावना है। साथ ही धारा 182 (3) में संशोधन ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि कंपनियों को अपने लाभ और हानि खातों में अपने राजनीतिक योगदान की घोषणा करनी चाहिए। यह कदम "पारदर्शिता से समझौता करेगा" और शेल कंपनियों के माध्यम से "राजनीतिक फंडिंग के लिए काले धन के बढ़ते उपयोग" को जन्म दे सकता है।

ECI ने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि केवल साबित ट्रैक रिकॉर्ड वाली लाभदायक कंपनियों को ही राजनीतिक दान करने की अनुमति दी जाए।

चुनाव आयोग ने कहा था कि उसने आरपीए एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया था कि 20,000 रुपये की मौजूदा सीमा से कम नकद दान के लिए भी रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया जाए अगर कुल नकद योगदान 20 करोड़ या कुल योगदान के 20 प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो।

उसने आगे सुझाव दिया कि राजनैतिक दलों के योगदान की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट में अपलोड की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि 2000 रुपये की वर्तमान सीमा के बजाय इससे ऊपर या उसके बराबर का अनाम योगदान भी निषिद्ध होना चाहिए।

शुरुआत में AG ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा था कि काले धन के खात्मे के लिए चुनावी बॉन्ड की योजना शुरू की गई थी और यह पॉलिसी का विषय है। इसे करने की कोशिश के लिए किसी भी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा था कि योजना के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और ये बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बॉन्ड के खरीदार की पहचान बनाए रखेंगे। लेकिन जिस पार्टी को बॉन्ड प्राप्त हुआ, वह गोपनीय होगा।

उन्होंने कहा था कि बैंक खरीदार का केवाईसी बनाए रखेगा। एक राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के लिए केवल एक चालू खाता खोल सकता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वालों की पहचान का खुलासा न हो।

AG ने कहा था कि हर चुनाव में भ्रष्टाचार और कदाचार हो रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए हर गैरकानूनी तरीका अपनाया जा रहा है, यही जीवन का तरीका है। चुनावी बॉन्ड की योजना उसी पर अंकुश लगाने का एक प्रयोग है और न्यायालय को कम से कम लोकसभा चुनाव के अंत तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वह इस योजना की समीक्षा करेगी।

इससे पहले 2 जनवरी, 2018 को केंद्र ने चुनावी बॉन्ड के लिए योजना को अधिसूचित किया था जो कि एक भारतीय नागरिक या भारत में निगमित निकाय द्वारा खरीदे जा सकते हैं। ये बॉन्ड एक अधिकृत बैंक से ही खरीदे जा सकते हैं और राजनीतिक पार्टी को जारी किए जा सकते हैं। पार्टी 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को भुना सकती है। दाता की पहचान केवल उसी बैंक को होगी जिसे गुमनाम रखा जाएगा।

केंद्र का कहना है कि "यह योजना वैध केवाईसी और ऑडिट ट्रेल के साथ बॉन्ड प्राप्त करने की एक पारदर्शी प्रणाली बनाने की परिकल्पना करती है। जो इन बॉन्डों को खरीदते हैं, वे बैलेंस शीट में किए गए ऐसे दान के बारे में बताएंगे। चुनावी बॉन्ड दानकर्ताओं को बैंकिंग मार्ग से दान करने के लिए प्रेरित करेगा।यह पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम सुनिश्चित करेगा।

11 मार्च को 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए जारी चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

ये कदम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर उठाया गया। इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं में केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 2017, कंपनी अधिनियम, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम और आयकर अधिनियम के माध्यम से पेश संशोधनों को चुनौती दी गई है।

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