'हम कारणों को अस्वीकार करते हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी कर्मचारी को सेवा संबंधित सूचना ना देने के दिल्ली हाईकोर्ट के विचार को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पारित एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी को आरटीआई अधिनियम के तहत सेवा से संबंधित जानकारी की आपूर्ति न करना मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है।

भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को छोड़कर एक खुफिया और सुरक्षा संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट देने का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की एक डिवीजन ने कहा था कि अभिव्यक्ति 'मानव अधिकार' को संकीर्ण या सोचा समझा अर्थ नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे एक खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान में काम करते हैं।

इस फैसले को भारत संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया । शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने की।

हालांकि ईडी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सवाल को खुला छोड़ने का फैसला किया और हाईकोर्ट के तर्क को अस्वीकार कर दिया।

विशेष रूप से हाईकोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कि "मांगी गई जानकारी को मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कहा जा सकता है", जस्टिस शाह के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा:

"हालांकि, हम हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो मांगा गया था वह सेवा रिकॉर्ड था, अर्थात्, वरिष्ठता सूची और अवर श्रेणी लिपिक की पदोन्नति के डीपीसी के प्रस्ताव की प्रतियां जो कि हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थीं। कानून के सवाल को खुला रखते हुए, चाहे अन्य पहलुओं पर या अन्य जानकारी के संबंध में कि आरटीआई अधिनियम अपीलकर्ता पर लागू होगा या नहीं, हम मांगे गए दस्तावेजों के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। "

हाईकोर्ट के समक्ष मामला ईडी के प्रशासन में एक अधीक्षक के आरटीआई अनुरोध से संबंधित था। उन्होंने 1991 से अब तक की अवधि के लिए एलडीसी के संबंध में सभी वरिष्ठता सूची की प्रतियां मांगी थीं, और डीपीसी के समक्ष रखे गए एलडीसी की पदोन्नति के प्रस्ताव की प्रतियां समय-समय पर डीपीसी की सिफारिशों पर बैठकों की प्रतियों और जारी किए गए पदोन्नति आदेशों की प्रतियों के साथ मांगी थीं। केंद्रीय सूचना आयोग ने पहले ईडी को कर्मचारी को जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि हालांकि मांगी गई सूचना की आपूर्ति पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्रीय एजेंसी ने आगे तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24 (1) स्पष्ट रूप से अधिनियम के दायरे से अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों को बाहर करती है।

जबकि आरटीआई अधिनियम की धारा 24 (1) निर्दिष्ट करती है कि कानून कुछ संगठनों पर लागू नहीं होता है, जिसमें दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठन शामिल हैं, इसमें एक प्रावधान भी है, जो स्पष्ट करता है कि "सूचना से संबंधित जानकारी धारा 24 (1) के तहत भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को बाहर नहीं किया जाएगा।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सूचना या दस्तावेजों की आपूर्ति न करना कर्मचारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि इसके अभाव में वह पदोन्नति के अपने अधिकार के लिए आंदोलन नहीं कर पाएगी। आरटीआई अधिनियम एक ऐसा उपकरण है जो कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी शिकायतों को व्यवस्थित रूप से प्रसारित करने में सुविधा प्रदान करता है।

हाईकोर्ट ने कहा था,

"यह स्थापित कानून है कि कर्मचारियों को पदोन्नति की वैध उम्मीद है। अपीलकर्ता का यह मामला नहीं है कि उसके कर्मचारी और अधिकारी सेवा शर्तों और पदोन्नति के गलत तरीके से इनकार के संबंध में अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए कानूनी कार्यवाही दायर नहीं कर सकते। सेवा का इरादा किसी भी प्रतिष्ठान/संगठन के स्तर पर न्यायशास्त्र शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है और समाज के स्तर पर इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। यदि किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी न्यायिक मंचों के समक्ष अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो ये संगठन/प्रतिष्ठान निरंकुश बन सकते हैं।"

केस : भारत संघ बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य | एसएलपी (सी) डायरी सं. 5557/2023

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