मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक 

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें तटीय सड़क परियोजना को दी गई CRZ मंज़ूरी को रद्द कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सड़क के निर्माण की अनुमति तो दे दी लेकिन कहा कि इसके आसपास फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक काम नहीं होगा। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस और सीयू सिंह ने दलीलें रखीं। पीठ अब मामले की सुनवाई अप्रैल 2020 में करेगी।

दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि 400 करोड़ पहले ही इस प्रोजेक्ट में लगाए जा चुके हैं। 10% काम पूरा हो गया है और परियोजना के पूरा होने की समय सीमा 2020 है।

इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि इस दौरान बीएमसी की ओर से पीठ को बताया गया था कि मुंबई शहर के लिए ये परियोजना बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पर सड़कों पर बहुत दबाव है इसलिए हाई कोर्ट के आदेश पर तुंरत रोक लगाई जानी चाहिए। पीठ ने मामले पर सुनवाई की सहमति जताई थी और मामले में नोटिस जारी कर दिया था।

गौरतलब है कि 17 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम की महत्वाकांक्षी 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना को दी गई CRZ मंजूरी को रद्द कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि बीएमसी 29.2 किमी लंबी परियोजना पर काम जारी नहीं रख सकता जो दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव क्षेत्र को उत्तरी मुंबई में उपनगरीय बोरिवली से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है।

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने शहर के एक्टिविस्ट, निवासियों और मछुआरों द्वारा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति देते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी को खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा, "हम परियोजना को दी गई सीआरजेड मंजूरी को रद्द कर रहे हैं। हमने माना है कि परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी है।"

अप्रैल में उच्च न्यायालय ने बीएमसी को इस परियोजना पर आगे कोई काम करने से रोक दिया था जिसके बाद निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

मई में शीर्ष अदालत ने निगम को मौजूदा काम करने की अनुमति दी थी लेकिन किसी भी नए काम को करने से रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को अंतिम सुनवाई के लिए निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक आधार पर परियोजना के लिए पुनर्ग्रहण और निर्माण कार्य को चुनौती दी कि इससे तट को नुकसान होगा और समुद्र के किनारे के प्रमुख समुद्री जीवन और मछुआरों की आजीविका नष्ट हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि तटीय सड़क परियोजना अपरिवर्तनीय रूप से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगी और मछली पकड़ने वाले समुदाय को उनकी आजीविका के स्रोत से वंचित करेगी।