वर्चुअल सुनवाई के कारण सुप्रीम कोर्ट वास्तव में एक राष्ट्रीय न्यायालय बन गया है: न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने उड़ीसा हाईकोर्ट डिजिटाइजेशन सेंटर, पेपरलेस कोर्ट, अधिवक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग स्टेशनों, वर्चुअल सुनवाई के संचालन से संबंधित न्यायिक अधिकारियों व्यावहारिक प्रशिक्षण और वकीलों के लिए ई-सेवाओं के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट वास्तव में एक राष्ट्रीय अदालत बन गया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"मुझे विश्वास है कि हमारे सामने पेश होने वाले वकीलों के मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट वास्तव में एक राष्ट्रीय अदालत बन गया है। क्योंकि दिन-ब-दिन, हमें देश भर से वैसे वकील मिल रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए सभी अवरोधों को धता बताकर हमारे पास पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं और निष्पक्षता की एक बड़ी भावना के साथ अपने मुवक्किल के दृष्टिकोण को रखते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पेश होने वाले केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वकीलों के साथ हम अधिक समावेशी हो गए हैं।"

न्यायाधीश ने कहा कि पिछले वर्ष एक अभूतपूर्व चुनौती पेश हुई और उन्हें भारतीय न्यायपालिका के सदस्यों के रूप में, देश में न्याय के प्रशासन के तरीकों और साधनों की फिर से अवधारणा करने का अवसर दिया। जहां 2005 में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयास शुरू हुए थे, वहीं पिछले एक साल में न्यायपालिका का वर्चुअल कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। उपरोक्त कई गतिविधियाँ जो अनसुनी थीं, यथा - ऑनलाइन अदालतों का कामकाज, यातायात और छोटे अपराधों के लिए आभासी अदालतों की कार्यवाही, भारत में मुकदमों के मेटाडेटा का भंडार, जुर्माना और अदालती शुल्क का भुगतान- प्रौद्योगिकी के रचनात्मक उपयोग के माध्यम से संभव हो गया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह एक जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के उदाहरण से चकित हैं।

न्यायाधीश ने बताया कि उच्च न्यायालयों को इसका स्वामित्व देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ई-समिति की वेबसाइट को SWAAS प्लेटफॉर्म पर फिर से डिजाइन किया गया है; वेबसाइट पर एक पेज है जहां सभी उच्च न्यायालय अपने सर्वोत्तम तरीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने अनुभव, अपने विचार और इस दिशा में उठाए गए कदमों को साझा कर सकते हैं। [S3WaaS: 'सिक्योर, स्केलेबल और सुगम वेबसाइट एस ए सर्विस' एक वेबसाइट है जो एनआईसी के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट वेबसाइट जनरेटिंग और डिप्लॉयमेंट प्रोड्क्ट है। यह उच्च अनुकूलन योग्य टेम्प्लेट का उपयोग करके सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है और एक स्केलेबल सॉफ़्टवेयर-परिभाषित बुनियादी ढांचे पर मूल रूप से तैनात किया जा सकता है]

उन्होंने कहा कि

"सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा अपनाई गई पहलों में से एक भारतीय डाक के तत्वावधान में हमारे प्रमाणित आदेशों की प्रतियां वादियों और प्रतिवादियों को उनके दरवाजे तक पहुंचाना है, ताकि वादियों-प्रतिवादियों को आकर प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन न करना पड़े और फिर उसके लिए पीछे-पीछे भागना न पड़े। यह कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है। यदि वादियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दर्ज करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो कागज रहित अदालत की अवधारणा ही निरर्थक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने लागत बचाने और अदालत के प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली को डिजाइन किया था। वर्तमान ई-फाइलिंग प्रणाली न केवल अभिवचनों के आसान प्रारूपण के लिए तैयार टेम्पलेट प्रदान करती है, बल्कि यह वकालतनामा की ऑनलाइन प्रस्तुति, दस्तावेजों की ई-हस्ताक्षर, कोर्ट फीस का ऑनलाइन भुगतान और कई अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित करती है।"

उड़ीसा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अदालत के कागज रहित होने के संदर्भ में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनादि काल से अदालत का एक उत्कृष्ट चित्रण, एक न्यायाधीश या एक वकील के एक पहाड़ के नीचे दबे व्यक्ति या संस्था के रूप में किया जाता रहा है। न्यायाधीश ने चुटकी ली, "जब मैं (उड़ीसा के) विद्वान महाधिवक्ता को सुन रहा था और उन्हें देख रहा था, तब मुझे हर्ष हो रहा था, क्योंकि उनके पीछे मैं राज्य सरकार की ओर से सोमवार की सुबह की तैयारी और उनकी राय का अहसास कर सकता था। हमारे दिमाग में यह छवि इतनी गहराई तक फैली है कि एक कागज रहित अदालत एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए लगभग विरोधाभासी लगती है!"

उन्होंने विस्तार से बताया कि ई-फाइलिंग और पेपरलेस कोर्ट का ट्रांजिशन पर जोर नए और लंबित मामलों के कोर्ट रिकॉर्ड के प्रभावी डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा,

"कई महीने पहले, मैंने देश भर में अदालत के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा कि जो तकनीक कुछ साल पहले तक प्रचलित थी अब बेकार हो गयी है। इसलिए डिजिटलीकरण के लिए एक एसओपी बनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास देश भर में अदालत के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एक सही मायने में सिंक्रनाइज्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और जिसे केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के साथ समाहित और विलय किया जा सके। समिति अपना काम पूरा करने की बहुत उन्नत चरण में है और हमने देश भर के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को जोड़ा है और मैं जल्द ही एसओपी सर्कुलेट करुंगा ताकि कोर्ट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के क्रम के साथ-साथ सुनवाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, हालांकि, पेपर बुक से डिजिटल फाइलिंग में स्थानांतरित करने के लिए केवल पहली पीढ़ी के सुधारों का निर्माण करता है और इस बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर निवेश से न्यायिक प्रशासन में अधिक संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए।

जज ने कहा कि नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के निर्माण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति 4.61 करोड़ मुकदमों के मेटाडेटा का भंडार रखना चाहती है। ग्रिड में डेटा की खान है जो अदालत प्रबंधन के लिए समाधान खोजने में सहायक सिद्ध होगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"उदाहरण के लिए, ग्रिड इंगित करता है कि उड़ीसा हाईकोर्ट में कुल 1.82 लाख मामले लंबित हैं और इनमें से लगभग 82% मामले एडमिशन स्तर पर लंबित हैं। यह ओडिशा में जिला न्यायपालिका और हाईकोर्ट द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि यह हमें पेंडेंसी और देरी के कारणों को समझने में सक्षम बनाता है। इस तरह के डेटा तब मामलों की सुनवाई की तारीख सुनिश्चित करके, लंबित मामलों की प्रकृति की पहचान करके और न्यायपालिका की बाधाओं पर काबू पाने के लिए लक्षित समाधान का पता लगाकर मामलों के निर्धारण में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहायता कर सकते हैं। जब हम प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करेंगे तभी हम ई-कोर्ट परियोजना और इसकी सभी पहलों का लाभ उठा पाएंगे।"

जज ने कहा कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में उनके पास 'जजमेंट सर्च प्रोफ़ाइल' मौजूद है, जिसकी अंतर्निहित विशेषता उपलब्ध परिणामों को फ़िल्टर करने की अनुमति देती है-

"आज तक, 19 हाईकोर्ट के 55 लाख निर्णय वर्तमान में जजमेंट सर्च पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ट्रैफिक चालान के लिए आभासी अदालती कार्यवाही आज 86 लाख मामलों में पूरी हो गई है और 175 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। ग्रिड में 25 उच्च न्यायालयों में 56 लाख लंबित मामलों और 3 करोड़ निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा है। इसलिए मैं बेंच और बार दोनों के सदस्यों से इन सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं।"