ज्ञानवापी - सुप्रीम कोर्ट शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार

अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने मस्जिद के अंदर एक संरचना जिसे हिंदू वादी 'शिवलिंग' होने का दावा करते हैं, उसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सीनियर एडवोकेट हुज़ेफा अहमदी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया, जिस पर सीजेआई ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

अहमदी ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने तब भी आदेश पारित किया, जबकि ​​ मस्जिद समिति द्वारा मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के संबंध में दायर याचिका पर निर्णय दिसंबर 2022 से सुरक्षित रखा गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण (आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके) करने का निर्देश दिया था, जो कथित तौर पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया था ताकि इसकी उम्र का पता लगाया जा सके।

यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की खंडपीठ ने वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली 4 महिला हिंदू उपासकों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया था।

सितंबर 2022 में वाराणसी कोर्ट के समक्ष 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच के लिए एक प्रार्थना की गई थी, हालांकि, उस स्थान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया गया था, जहां "शिव लिंग" पाए जाने का दावा किया गया।

वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को 19 मई तक अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति को 4 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना जवाब/आपत्ति, यदि कोई हो, दायर करने की अनुमति दी थी, जिसमें पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी।