निमिषा प्रिया की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टली

सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा का सामना कर रहीं केरल की नर्स निमिषा प्रिया से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई अनिश्चितकाल (साइन डाई) के लिए स्थगित की।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया गया कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए बातचीत और प्रयास जारी हैं।

इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल सुनवाई टाली जाती है, लेकिन यदि परिस्थितियों में बदलाव होता है तो पक्षकार नई अर्जी देकर मामले को फिर सूचीबद्ध करा सकते हैं।

इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए।

पूरा मामला

निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं। उनको 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोश करने की कोशिश की लेकिन दवा की अधिक मात्रा से उसकी मौत हो गई।

उन्हें 2018 में मौत की सजा सुनाई गई। 2020 में पुनः सुनवाई के बाद भी यही फैसला बरकरार रहा और 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उनकी अपील खारिज की। बाद में यमन के राष्ट्रपति ने भी सजा को मंजूरी दे दी।

राहत की कोशिशें जारी

इस मामले में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की।

शरिया कानून के तहत पीड़ित परिवार यदि माफी दे दे और खून-बहा (ब्लड मनी) स्वीकार कर ले तो मौत की सजा टाली जा सकती है। निमिषा प्रिया के परिवार ने इसके लिए लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 8.6 करोड़ रुपये) देने का प्रस्ताव भी रखा है।

फिलहाल बातचीत जारी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खुला रखा और जरूरत पड़ने पर दोबारा सुनवाई का रास्ता भी खुला रखा है।