राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि औद्योगिक अपशिष्ट, मुख्यतः कारखानों से, नदी में बहाया जा रहा है। इससे सैकड़ों गाँव प्रभावित हो रहे हैं और पीने का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया और आदेश दिया,

"उचित आदेश के लिए मामले को माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए।"

गौरतलब है कि इसी खंडपीठ ने हाल ही में राजस्थान राज्य में हिरासत में मौतों की ओर इशारा करने वाली मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी का स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में कल आदेश सुरक्षित रख लिए गए। साथ ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्वतंत्र निगरानी की बात कही गई थी।

इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी थी कि अगर विकास गतिविधियों को बेरोकटोक जारी रहने दिया गया तो राज्य देश के नक्शे से गायब हो सकता है। इस संबंध में एक स्वतः संज्ञान मामला उठाया गया, जिसकी सुनवाई जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की और आदेश सुरक्षित रख लिया।