खाड़ी देशों से भारतीय कामगारों को वापस लाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी कर सरकार को खाड़ी देशों से कामगारों को वापस लाने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

खाड़ी तेलंगाना कल्याण एवं सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष पथकुरी बसंत रेड्डी ने खाड़ी देशों में पासपोर्ट खो चुके भारतीय कामगारों को वापस लाने और उनके कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र, राज्यों के साथ-साथ सीबीआई से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें अदालत से खाड़ी देशों में भारतीयों को आर्थिक और कानूनी रूप से उनके पुनर्वास के लिए सहायता देने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि खाड़ी देशों में पिछले छह साल में करीब 44 भारतीय मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और 33940 भारतीय कामगारों की मौत हो चुकी है।

याचिकाकर्ता संघ का कहना है कि जब कामगारों को एजेंटों द्वारा खाड़ी देशों में भेजा जाता है, तो उनका वेतन बहुत कम होता है, वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, उनमें से कुछ को एजेंटों द्वारा बेच दिया जाता है और जीवन की सुरक्षा भी नहीं होती है।

याचिका में कहा गया है कि कई भारतीयों ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को पाया है और ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठगे जाने के कारण गुलाम और बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया है। दलील में कहा गया कि,

"विपरीत परिस्थितियों के कारण उनमें से कई लोग बंधुआ बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एजेंटों के माध्यम से भेजे गए लोगों के साथ ऐसी कई घटनाएं होती हैं। महिला वर्कर्स को परेशान किया जाता है और उन्हें सेक्स वर्कर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ मामलों में महिला कर्मियों को पीटा गया और घरों में बंद कर दिया गया।"

इस संदर्भ में याचिका में कहा गया है कि भारतीय दूतावासों को सक्रिय रूप से काम करना चाहिए और उन कामगारों को वापस लाने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए जो विनिमय कार्यक्रमों और अच्छे भाव-भंगिमाओं के माध्यम से अन्य देशों को पीड़ित कर रहे हैं।

"प्रतिवादी राज्यों से बड़ी संख्या में भारतीय श्रम, ड्राइवरों, सहायकों, विक्रेताओं, घरेलू कामगारों आदि के रूप में नौकरी करने के लिए खाड़ी और अन्य देशों में जा रहे हैं/याचिका में लिखा है, ज्यादातर कामगार अशिक्षित या अल्प शिक्षित हैं।

जनहित याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विदेशों में महिला कामगार सेक्स वर्कर बनने को मजबूर हैं जबकि कुछ मामलों में महिला कर्मियों के साथ मारपीट की गई और घरों में ताला लगा दिया गया।

इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह विदेश में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने और मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता/बीमा और कानूनी सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करे।