सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका में नोटिस जारी किया।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता से संबंधित मामलों को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया था।

याचिकाकर्ता, एक दलित विरोधी जाति और महिला अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला आवाज, कर्नाटक की महासचिव, ने इस आधार पर मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने को चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा,

"सरोज रानी मामले में एक निर्णय है जो 1984 में तय किया गया था। उस मामले में, यौर लॉर्डशिप ने कहा था कि अनुच्छेद 14 वैवाहिक संबंध में लागू नहीं होगा। फिर बाद में, पुट्टास्वामी में जस्टिस चेलमेश्वर ने सरोज रानी का हवाला देते हुए कहा था कि यह मुद्दा अस्पष्ट है और इसे किसी अन्य अवसर पर तय करने के लिए छोड़ दिया गया है- क्या अनुच्छेद 14, निजता व्यक्तिगत एसोसिएशन पर लागू होगी या नहीं।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"आप एक केंद्रीय कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद से 14 का उल्लंघन होगा। यह इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत संबंधों पर लागू होगा या नहीं। सवाल यह है कि अनुच्छेद 14 क़ानून पर लागू होता है और हमें अनुच्छेद 14 के संदर्भ में उस अपवाद की वैधता का टेस्ट करना होगा।"

पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और इसे वैवाहिक बलात्कार अपवाद की वैधता से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।

याचिका में कहा गया है,

"आच्छादन का सिद्धांत जो वैवाहिक बलात्कार अपवाद के माध्यम से विवाहित पुरुषों को दी जाने वाली दंड-मुक्ति को रेखांकित करता है, जाति पदानुक्रम और "शुद्ध" रिश्तेदारी संरचनाओं को बनाए रखने का भी प्रयास करता है। महिलाओं के निकायों की इस तरह की हिंसक निगरानी विशेष रूप से दलित महिलाओं के अनुभव में जाति-आधारित हमले को आगे बढ़ाती है। सवर्ण पुरुषों द्वारा यौन शोषण की वस्तुओं के रूप में व्यवहार किया जाता है जिससे वे शादी करते हैं। याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से इस अंतरंग अनुभव को इस न्यायालय में लाना चाहता है।"

याचिका के अनुसार, अपवाद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शारीरिक अखंडता, निर्णयात्मक स्वायत्तता और गरिमा के लिए महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह कहते हुए कि इन अधिकारों को आपराधिक कानून सहित विशिष्ट कानूनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है, याचिका में तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए कि विवाह के भीतर बलात्कार "बलात्कार" नहीं है, अपवाद विवाहित महिलाओं की सेक्स के लिए सहमति के लिए मजबूर करता है, और निर्णयात्मक स्वायत्तता के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा,

"कर्नाटक मामले को अलग से सुना जाना चाहिए। यह अपवाद की वैधता के बारे में नहीं है, बल्कि अपवाद की व्याख्या के बारे में है। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे मामले में POCSO का मुद्दा भी है। वैवाहिक अधिकार की बहाली की वैधता पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है। उस मुद्दे पर अलग से फैसला किया जाएगा।"

वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चुनौती का जिक्र कर रही थीं, जिसमें कहा गया था कि अगर पति अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो वह आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा।

कर्नाटक राज्य ने उक्त उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया था।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"एक कारण है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं जब मुख्य मामले सुने जाते हैं। हम इसे टैग नहीं करेंगे, लेकिन इसे उसी दिन रखेंगे।"

केस टाइटल: रुथ मनोरमा बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1119/2022