हाईकोर्ट के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक आवेदक पर 25 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया।

आवेदक ने इंदौर, मध्य प्रदेश के खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक मामले में पैरवी करने की राहत की मांग की थी।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि एक आवेदक जो पक्षकार होना चाहता है उसे कुछ संयम दिखाना चाहिए और अपने आवेदन में निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए।

जिस आकस्मिक तरीके से इसका मसौदा तैयार किया गया, उसकी निंदा करते हुए, पीठ ने हस्तक्षेप के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

तदनुसार, पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह आवेदन विजय सिंह पाल द्वारा दायर किया गया है जिसका मसौदा श्री अजय वीर पुंडीर द्वारा मसौदा तैयार किया गया है। डॉ एएम सिंघवी ने आवेदन में दी गई दलीलों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो कम से कम अस्वीकार्य हैं। आवेदक ने उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाने का दुस्साहस किया है। हमारी राय में, एक आवेदक जो इस अदालत के समक्ष आवेदन के माध्यम से जटिल मामलों में शामिल होना चाहता है, उसे कुछ संयम दिखाना चाहिए और आवेदन में निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। हम दलीलों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन का मसौदा तैयार किया गया है और गलत सलाह दी गई है, 25 लाख रुपये के आवेदक पर एक अनुकरणीय लागत लगाकर इस आवेदन को अस्वीकार करते हैं और उसे कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा लेकर आज से 4 सप्ताह के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में जमा किया जाए। हम यहां आवेदक द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करते हैं।"

आवेदन पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने कहा कि इससे पहले विजय सिंह पाल ने इसी विषय पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक एक ही सिंडिकेट का हिस्सा है।

वरिष्ठ वकील ने कहा,

"विजय सिंह पाल जिन्होंने यह आवेदन दायर किया था, उन्होंने पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी। वे सभी ब्लैकमेलर हैं। यह विजय सिंह पाल उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। जनहित याचिका खारिज कर दी गई और इस तरह उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया।"

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि आवेदक ने सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ भी आरोप लगाए थे।

वरिष्ठ वकील ने पीठ को आवेदन की सामग्री को पढ़ते हुए जोड़ा,

"क्या यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है? इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

पीठ ने आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक पर एक अनुकरणीय लागत लगाने के लिए अपना झुकाव व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, "इस प्रथा को रोकना होगा।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"इस प्रथा को हटा दिया जाना चाहिए।"

जब आवेदक के वकील अजय वीर पुंडीर ने आवेदन वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी, तो पीठ ने कहा,

"आपने इसका मसौदा तैयार किया है। यह अधिवक्ता द्वारा एक गैर-जिम्मेदाराना आवेदन है। आप सभी प्रकार के आवेदन करते हैं, आप पहले थप्पड़ मारते हैं और फिर सॉरी कहते हैं। "

तदनुसार, पीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से एससी का इनकार रोक के आदेश को हटाने करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए, पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध करने वाली याचिकाएं रखीं, जिसमें जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने होलकर राज्य के तत्कालीन शासक महाराजा यशवंत राव होल्कर की मध्य प्रदेश राज्य की संपत्तियों का मालिकाना हक की याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए फरवरी के तीसरे सप्ताह में रखा था।

पीठ ने कहा,

"फरवरी के तीसरे सप्ताह में गैर विविध दिवस पर इस मुख्य मामले को सूचीबद्ध करें। हम रिकॉर्ड में रखते हैं कि हम एचसी द्वारा दिए गए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश के संबंध में रोक के आदेश को खाली करने के लिए अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं जिसे 16 अक्टूबर 2020 को सभी संबंधितों को सुनने के बाद पारित किया गया था।"

16 अक्टूबर, 2020 को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने संबंधित पक्षों को संपत्तियों के कब्जे और टाइटल को किसी तीसरे पक्ष के हित को ना स्थानांतरित करने या ना बनाने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आदेशित आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। अदालत ने आगे राज्य के अधिकारियों को संपत्तियों के प्रबंधन को संभालने के लिए कोई भी प्रारंभिक कदम उठाने से दूर रहने का निर्देश दिया, अगर ऐसा अब तक नहीं किया गया था।

जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो अंतरिम राहत की अनुमति की मांग करने वाले आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अब हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच के आदेश दिए हैं।

भूषण ने कहा,

"जांच जारी रखें। इस अदालत द्वारा 16 अक्टूबर, 2020 को पारित आदेश का तीसरा अंतिम पैराग्राफ-अगले आदेश तक रखें । अब हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच का आदेश दिया है। सीबीआई जांच के लिए प्रार्थना है लेकिन कहा कि राज्य पुलिस की अपराध शाखा को आगे बढ़ने दें। 100 करोड़ रुपये की संपत्ति को बहुत कम कीमत पर बेचने की अनुमति दी गई है। "

अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलें भी थीं कि दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संपत्ति को उनके रिश्तेदारों को थोड़े रुपये के लिए बेचा गया था।

उन्होंने आगे कहा,

"बिक्री डीड देखें। बिक्री बाजार मूल्य का 1/10वां या 1/20वां हिस्सा है। ये ट्रस्ट संपत्ति हैं और धोखाधड़ी की गई है।"

भूषण की दलील का समर्थन करते हुए, राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि आपराधिक कार्यवाही पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

एसजी ने आगे कहा,

"मैं अनुरोध में श्री भूषण से जुड़ूंगा। जांच जारी रखें। जहां तक ​​संपत्ति के टाइटल का संबंध है, निष्कर्ष राज्य सरकार के पक्ष में हैं। उन्होंने संपत्ति के साथ गुप्त रूप से भाग लिया है और उन्हें अपने निकट और प्रिय को बेच दिया है आपराधिक कार्यवाही पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।"

दलीलों का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत की अंतरिम राहत पक्षों को लंबी सुनवाई के बाद दी गई थी।

वरिष्ठ वकील ने कहा,

"मामला यह है कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों के पास लगभग 200 संपत्तियां हैं जो नियमों द्वारा आयोजित की गई थीं। वे किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। वे सार्वजनिक ट्रस्ट संपत्ति हैं और वे रहेंगी लेकिन राज्य का कहना है कि वे विलय के समय से राज्य की संपत्ति हैं, यह स्पष्ट है। अचानक कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया कि ये संपत्तियां राज्य में चली गईं, न कि ट्रस्ट में और हम कोर्ट गए। मूल शासकों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है।"

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने "खासगी" शब्द के अर्थ का पता लगाते हुए प्रस्तुत किया कि संपत्ति 18 वीं शताब्दी से परिवार में जारी थी और इसे भारत सरकार के पत्रों द्वारा भी मान्यता दी गई थी।

केस: खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट इंदौर और अन्य बनाम विपिन धनैतकर और अन्य।| एसएलपी (सी) संख्या 12133/2020