'हाईकोर्ट को व्यापक टिप्पणियों से बचना चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाईं कि भारतीय बोलीदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने "मेक इन इंडिया (आत्मनिर्भर-भारत)" पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाते हुए कहा कि हाईकोर्ट को व्यापक टिप्पणियों से बचना चाहिए जो विवाद और / या उनके सामने आए मुद्दों से परे हैं।

भारत फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड ने निविदा देने के संबंध में किसी अन्य कंपनी के पक्ष में भारत संघ द्वारा जारी स्वीकृति पत्र को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निविदा के अवार्ड के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है, हाईकोर्ट ने रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सभी दलीलें देनें और इस स्तर पर एक उपयुक्त सिविल कार्यवाही में उपलब्ध राहत का दावा करने के लिए रिट याचिका का निपटारा किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने उस फैसले में निम्नलिखित टिप्पणी की, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"..हम याचिकाकर्ता को भारत के माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक अभ्यावेदन देने की भी अनुमति देते हैं, जिसमें बोलियों के गलत मूल्यांकन और कुछ बोलीदाताओं के साथ भेदभाव के संबंध में पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यदि ऐसा प्रतिनिधित्व किया जाता है, हम पीएमओ से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि उस पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाए। हम याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता इस तथ्य के आलोक में प्रदान करने के इच्छुक हैं कि याचिकाकर्ता एक भारतीय निर्माता है और हमने पहले मैकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी संख्या 3942/2020] में याचिकाकर्ता के दावे में योग्यता पाई गई कि भारतीय बोलीदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भले ही निविदा शर्तों में यह निर्धारित किया गया हो कि भारतीय निर्माताओं को वरीयता दी जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार "मेक इन इंडिया (आत्मा- निर्भर भारत)" पर जोर दे रही है, याचिकाकर्ता की शिकायतें सही प्रतीत होती हैं और हमारे विचार में इस पर उच्चतम स्तर पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।"

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर फैसला नहीं कर रहा था और यहां तक कि उसने योग्यता के आधार पर रिट याचिका का फैसला भी नहीं किया था। अदालत ने कहा कि एक अकेले मामले के आधार पर, हाईकोर्ट द्वारा सामान्य अवलोकन नहीं किया जा सकता था कि भारतीय बोलीदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश से उपरोक्त टिप्पणियों को हटाकर आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"ऐसी परिस्थितियों में, इस तरह की सामान्य टिप्पणियों को हाईकोर्ट द्वारा टाला जाना चाहिए था और हाईकोर्ट को अपने समक्ष पक्षों के बीच विवाद तक ही सीमित रहना चाहिए था। अन्यथा भी, एक इकलौते मामले के आधार पर, हाईकोर्ट द्वारा सामान्य अवलोकन नहीं हो सकते थे कि भारतीय बोलीदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम हाईकोर्ट को सलाह देते हैं कि वे सामान्य टिप्पणियां न करें जो मामले में जरूरी नहीं हैं। हाईकोर्ट को व्यापक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जो विवाद और/या उनके समक्ष मुद्दे की रूपरेखा से परे हैं।"

केस: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ ( SC) 175

केस नंबर | दिनांक: सीए 1332-1333/ 2022 | 17 फरवरी 2022

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

वकील: अपीलकर्ता यूओआई के लिए एएसजी बलबीर सिंह, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता गौरव जुनेजा

हेडनोट्स: अभ्यास और प्रक्रिया - जस्टिस को सामान्य अवलोकन नहीं करना चाहिए जो मामले में जरूरी नहीं हैं। जस्टिस को ऐसी व्यापक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जो उनके समक्ष विवाद और/या मुद्दों की रूपरेखा से परे हों। (पैरा 3)

तथ्यात्मक सारांश: दिल्ली की रूपरेखा ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए 'मेक इन इंडिया' पर कुछ टिप्पणियां कीं, जो उसने योग्यता के आधार पर तय नहीं की थी - आंशिक रूप से भारत संघ द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन टिप्पणियों को हटा दिया और कहा: एक इकलौते मामले के आधार पर, की रूपरेखा द्वारा सामान्य अवलोकन नहीं किया जा सकता था कि भारतीय बोलीदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

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