सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को ट्रेनिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया क्योंकि वो जमानत पर फैसले का पालन नहीं कर रहे थे

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में अपने निर्देशों के अनुपालन पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एमिकस क्यूरी द्वारा उल्लिखित उदाहरणात्मक मामलों से एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ लूथरा ने लखनऊ में एक सत्र न्यायालय के एक न्यायाधीश की पहचान की, जिसे पीठ ने महसूस किया कि उसे कौशल उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमी भेजा जाए। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायिक अधिकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

"निश्चित रूप से संबंधित न्यायाधीश एक न्यायिक अकादमी में अपने कौशल के उन्नयन के लिए मापदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।“

सुनवाई की अंतिम तिथि पर, यह देखते हुए कि निर्णय पारित होने के 10 महीने बाद भी, जिला न्यायपालिका सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2022 लाइवलॉ (एससी) 577 में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, जिसमें उसने गिरफ्तारी और जमानत को विस्तृत रूप से निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट उक्त निर्णय में निर्धारित कानून की अवहेलना में आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अपने कौशल के उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजने की आवश्यकता हो सकती है। जिला न्यायपालिका पर निगरानी रखने वाले उच्च न्यायालय को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए। न्यायालय ने 21 मार्च के आदेश में यह भी देखा था कि उत्तर प्रदेश न्यायपालिका से बड़ी संख्या में अवैध हिरासत के आदेश आ रहे हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी।

शीर्ष अदालत ने चार्जशीट दायर होने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों को जमानत देने के पहलू पर दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।

मंगलवार को, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ, एक उदाहरणात्मक आदेश के अवलोकन के बाद, यह नोट करने के लिए व्याकुल थी कि सुनवाई की अंतिम तिथि (21.03.203) पर सर्वोच्च न्यायालय के कड़े अवलोकन के बाद भी, मजिस्ट्रेट अपने निर्णयों के उल्लंघन में आदेश (26.04.2023) पारित किया।

खंडपीठ ने कहा कि सत्र न्यायाधीश लखनऊ ने एक अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि आवेदकों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। खंडपीठ यह देखकर हैरान रह गई कि अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि चूंकि इस स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले से ही अभियुक्तों को दिए गए हैं, इसलिए अग्रिम जमानत के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है। जब पिछले आदेश में, इसने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था कि हमने जमानत के रूप में जो कहा है वह समान रूप से अग्रिम जमानत के मामलों पर लागू होगा। आखिरकार अग्रिम जमानत जमानत की प्रजातियों में से एक है।

एक अन्य आदेश का भी उल्लेख किया गया था जिसमें गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत को अनुपालन नहीं करने वाला पाया गया था। खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस पर गौर करने को कहा।

खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा कि अंतिल में उसके फैसले का अनुपालन किया गया है। वकील ने जवाब दिया कि सख्त अनुपालन का अनुरोध करते हुए जिला न्यायाधीशों को एक और स्थायी आदेश जारी किया गया है। उन्होंने इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। जस्टिस कौल ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हलफनामा समय पर दायर नहीं किया गया था। इस संबंध में उन्होंने कहा, 'रजिस्ट्रार को कॉल करते रहना ही एकमात्र तरीका है। क्या हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को इस तरह काम करना चाहिए। आपको एक समस्या है। आप समय पर हमें यह बताने को भी तैयार नहीं हैं कि आपने समस्या से कैसे निपटा है।

जस्टिस अमानुल्लाह ने टिप्पणी की,

"आप निचली अदालत से अनुरोध कर रहे हैं, क्या ये पर्यवेक्षण का स्तर है?"

वकील ने कहा कि जिला न्यायपालिका को निर्देश जारी किए गए हैं।

जस्टिस कौल ने हाईकोर्ट के वकील से पूछा कि क्या आपको कोई मजिस्ट्रेट मिला है जो नियमित रूप से इसका पालन नहीं कर रहा है। या आपने किसी को आगे की ट्रेनिंग के लिए अकादमी भेजा है। मैं जानना चाहता हूं। वकील ने संकेत दिया कि अनुपालन न होने की स्थिति में वह एक हलफनामा दायर करेंगे। उसी के मद्देनजर बेंच ने निम्नलिखित आदेश पारित किया -

“रजिस्ट्रार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक हलफनामा दायर नहीं किया है और अब यह हमारे सामने कहा गया है कि यह दायर किया जाएगा। हमें यह पूरी तरह से अस्वीकार्य लगता है। एक तिथि निर्धारित की जाती है और इस मामले में काफी समय व्यतीत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का पालन किया जा रहा है। कम से कम हम यह उम्मीद करते हैं कि हलफनामे की प्रतियों के साथ एमिकस को दाखिल किया जाएगा ताकि वह हमारी मदद कर सके।“

हम उच्च न्यायालय से 4 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का आह्वान करते हैं, उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए और क्या इसकी पहचान की गई है कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी अभी भी बार-बार आदेश पारित कर रहा है जो निर्णय के अनुरूप नहीं है और क्या इनमें से किसी अधिकारी को उनके कौशल के और उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमी भेजा गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर प्रस्तुत किया था कि न्यायालय के ध्यान में कानून की सही स्थिति लाना लोक अभियोजकों का कर्तव्य है। उन्होंने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि वह सीबीआई से इस संबंध में लोक अभियोजकों को निर्देश जारी करने के लिए कहेंगे।

हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि अभियोजन एजेंसी ने अभी हलफनामा दायर नहीं किया है, पीठ ने मंगलवार को उसे 4 सप्ताह के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया या फिर अभियोजन एजेंसी के संबंधित व्यक्ति को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

[केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य। एमए 2034/2022 एमए 1849/2021 इन एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5191/2021]