सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में सभी हाईकोर्ट में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया, जिन हाईकोर्ट में अब तक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित नहीं हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदनों की ई-फाइलिंग और उच्च न्यायालयों में पहली अपील के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया ।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों पर अभी भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित नहीं करने पर आश्चर्य व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के संबंध में आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था।

कार्यवाही के माध्यम से यह उजागर किया गया कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हईकोर्ट ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किए हैं। हालांकि किसी भी हाईकोर्ट ने निचली न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्थापित नहीं किए थे।

यह कहते हुए कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों या निचली न्यायपालिका से आरटीआई मांगने वाले व्यक्तियों को भौतिक आवेदन करना पड़ता है, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि ऑनलाइन पोर्टल भारतीय नागरिकों को आरटीआई, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट सक्षम प्राधिकारी होंगे और उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल तैयार किए जाए।

आदेश लिखवाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-

" आरटीआई, 2005 की धारा 6(1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन के माध्यम से ऐसा करना होगा। यह प्रावधान इंगित करता है कि आरटीआई आवेदक के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन स्थानांतरित करने का वैधानिक अधिकार है। हालांकि आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था, 17 साल बाद भी कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टलों का संचालन किया जाना है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा के हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल स्थापित किए हैं। ऐसे पोर्टल सभी हाईकोर्ट में तीन महीने के भीतर स्थापित किए जाएंगे। हम रजिस्ट्रार जनरल से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से प्रशासनिक निर्देश लेने का अनुरोध करते हैं। एनआईसी सभी रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। याचिका का निस्तारण किया जाता है।"

विचाराधीन याचिका एनजीओ, प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा दायर की गई। याचिका के अनुसार आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधाओं की कमी के कारण अनिवासी भारतीयों को सरकारों से आवश्यक किसी भी जानकारी के लिए भौतिक रूप से आवेदन दाखिल करने सहित कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

याचिका के अनुसार-

" सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने और लागू करने के लिए एक कानूनी सिस्टम देता है। आरटीआई आवेदन जमा करने की वर्तमान प्रणाली और संबंधित उत्तर संबंधित सूचना अधिकारी को भौतिक रूप में अधिक समय लगता है जो बदले में पूरे आरटीआई तंत्र की दक्षता को कम कर देता है और इस प्रकार कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है। "