सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट के डिक्टेशन के बाद हाईकोर्ट के फाइनल जजमेंट अपलोड करने में चार महीने की देरी पर नाराज़गी व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक मामले में अंतिम निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट के डिक्टेशन के बाद लगभग चार महीने तक अपलोड करने में देरी करने पर नाराज़गी व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की,

"जो सामने आता है वह कुछ ऐसा है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया कि आदेश का ऑपरेटिव पार्ट 06.11.2019 को अदालत में तय किया गया, लेकिन अंतिम आदेश 15.03.2020 यानी चार महीने बाद अपलोड किया गया।"

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार मौखिक आदेशों के पहलू को खारिज कर दिया। यह पक्षों को प्रभावी अपीलीय उपायों का लाभ उठाने से वंचित करता है।

वर्तमान याचिका दायर करने में देरी को माफ करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि बालाजी बलीराम मुपाडे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ वर्तमान आदेश की एक प्रति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए, जो कि न्यायाधीशों को परिचालित की जाए।

बालाजी बलिराम मुपड़े और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ऑपरेटिव हिस्से को निर्धारित करने के बाद बिना देरी किए तर्कपूर्ण निर्णय पारित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही इस तरह के मौखिक आदेश सुनाए जाने थे, यह उम्मीद की जाती कि वे या तो अदालत में निर्देशित होते हैं या कम से कम तुरंत बाद में पालन करना चाहिए ताकि पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय से निवारण की सुविधा मिल सके।

बेंच ने बताया कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने हाईकोर्ट का ध्यान गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया, जो बिना तर्क के अंतिम आदेश के उच्चारण की प्रथा के कारण होती हैं, जिसे कई उच्च न्यायालयों द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वेबसाइट पर निर्णय अपलोड करने में अत्यधिक देरी का कारण बताने के लिए कहा। यह घटनाक्रम एक वैवाहिक मामले में हुआ।

अपील दायर करने में देरी के कारण के रूप में वकील ने जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ के संज्ञान में लाया कि आक्षेपित निर्णय 06.11.2019 को दिया गया था, लेकिन इसे केवल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अक्टूबर 2020 में जस्टिस कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया कि निर्णय अपलोड करने में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई।

केस टाइटल: सुरेंद्र प्रताप सिंह बनाम विश्वराज सिंह एसएलपी (सी) 18912/2020