सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार के बाद अंतरिम राहत न देकर याचिका को निष्फल बनाने पर हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित एक मामले में रिट याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसमें याचिका को स्वीकार करने के बाद अंतरिम राहत से इनकार करने के कारण मामले को निष्फल बना दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर मामले को आखिरकार खारिज करना ही था, तो इसे पहले क्यों स्वीकार किया गया।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा,

"किसी भी मामले में इस प्रकृति के और अधिक, मामले को स्वीकार करके और इसे निष्फल बनाकर और उच्च न्यायालय की बकाया सूची में जोड़कर न्यायालय द्वारा निष्फल नहीं किया जाना चाहिए या तो रिट की अनुमति दी जानी थी या खारिज कर दी जानी चाहिए थी। विचार करने के बाद इसे खारिज करने की आवश्यकता थी, हमें कोई मतलब नहीं दिखता कि इसे क्यों स्वीकार किया गया था।"

फरवरी 2020 में महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के तहत कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों द्वारा एसएलपी में अवलोकन किया गया था, लेकिन उन्हें सुधार परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

पूरा मामला

याचिकाकर्ताओं में से एक ने 149 अंक प्राप्त किए थे जबकि दूसरे ने 150 के न्यूनतम संयुक्त उत्तीर्ण अंकों में से 141 अंक प्राप्त किए थे।

एक योजना थी जिसके अनुसार छात्रों को स्कोर सुधारने के लिए आगे पेपर लिखने के लिए दो अवसर प्रदान किए जाने थे।

पहली सुधार परीक्षा नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी जो याचिकाकर्ता CoVID महामारी को देखते हुए नहीं दे सके।

अगली परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया और सितंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2 सितंबर, 2021 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि सुधार परीक्षा जो सितंबर 2021 में होनी थी, को छात्र का पहला प्रयास माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने पहली सुधार परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मार्च 2022 के लिए निर्धारित दूसरी परीक्षा लिखने के लिए एक आवेदन दायर किया।

28 जनवरी, 2022 को जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी मेहरे की पीठ ने रिट को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस आधार पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी कि याचिकाकर्ताओं ने सुधार के लिए 'लगातार दो' प्रयासों का लाभ नहीं उठाया।

इससे व्यथित याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट का ध्यान 2 सितंबर, 2021 को समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसमें उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने सितंबर 2021 में आयोजित सुधार परीक्षा को "पहला प्रयास" मानने का निर्देश दिया था।

इसके आलोक में उन्होंने निवेदन किया कि पूर्व के प्रयास को प्रथम प्रयास के रूप में लिया जाना चाहिए।

शीर्ष न्यायालय ने आदेश को रद्द करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह मामले को मैरिट के आधार पर शीघ्रता से तय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत निष्फल न हो जाए।

केस का शीर्षक: समृद्धि संभाजी पड़वाल एंड अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड अन्य।| विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2305/2022

कोरम: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

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