सुप्रीम कोर्ट ने खून चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हुए वायु सैनिक को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सशस्त्र बलों के कर्मियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से मेडिकल लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी मानते हुए एक सेवानिवृत्त एयर वेटरन के पक्ष में फैसला सुनाया।

अपीलकर्ता ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी पर बीमार पड़ने के दौरान रक्त चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हो गया था। शीर्ष अदालत ने उसे 1 करोड़ 54 लाख 73,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने आदेश दिया,

" अपीलकर्ता उत्तरदाताओं की मेडिकल लापरवाही के कारण 1,54,73,000 रुपये की गणना के मुआवजे का हकदार है। उसे हुई तकलीफ के लिए उत्तरदाताओं को उत्तरदायी माना जाता है। चूंकि व्यक्तिगत दायित्व नहीं सौंपा जा सकता है, इसलिए प्रतिवादी संगठन भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। राशि का भुगतान भारतीय वायु सेना (उसके नियोक्ता) द्वारा 6 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना, सेना से आधी राशि की प्रतिपूर्ति मांगने के लिए स्वतंत्र है। विकलांगता पेंशन से संबंधित सभी बकाया राशि 6 ​​सप्ताह के भीतर वितरित कर दी जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यापक फैसले में न केवल विशिष्ट मामले को संबोधित किया, बल्कि एचआईवी अधिनियम, 2017 के ढांचे के तहत सरकार, अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया,

“ हमने एचआईवी अधिनियम, 2017 के अनुरूप सरकार को निर्देश जारी किए हैं और केंद्र और राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी न्यायाधिकरणों, आयोगों, मंचों आदि सहित प्रत्येक अदालत, अर्ध-न्यायिक निकाय को भी धारा 34 के प्रावधान के अनुपालन के लिए सक्रिय उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।

धारा 34 एड्स से पीड़ित इन सभी व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता देती है। सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जानकारी संकलित करेंगे और उचित रूप से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान को अज्ञात करते हुए जानकारी एकत्र करने के तरीके विकसित करेंगे और धारा 34(2) का अनुपालन भी करेंगे।"

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा मेडिकल लापरवाही के कारण HIV पॉज़िटिव हुए अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए मुआवजे से इनकार कर दिया गया था।

मामला उत्तरदाताओं द्वारा लापरवाही के आरोपों पर केंद्रित था, जिसके कारण अपीलकर्ता एचआईवी से संक्रमित हो गया।अपीलकर्ता जम्मू-कश्मीर में "ऑपरेशन पराक्रम" के तहत ड्यूटी के दौरान वह बीमार पड़ गया और उसे जुलाई 2002 में 171 सैन्य अस्पताल, सांबा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसके शरीर में एक यूनिट रक्त चढ़ाया गया। 2014 में वह बीमार हुआ और तब एचआईवी पॉज़िटिव होने का पता चला।

अपीलकर्ता ने जुलाई 2002 के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की व्यक्तिगत घटना रिपोर्ट (पीओआर) कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी और उनकी मेडिकल केस शीट प्रदान की गई। इसके बाद, 2014 और 2015 में मेडिकल बोर्ड आयोजित किए गए, जिसमें जुलाई 2002 में एक यूनिट रक्त के संक्रमण के कारण सेवा के कारण उनकी विकलांगता पाई गई।

अपीलकर्ता को उसके सेवा विस्तार को अस्वीकार करते हुए 31.05.2016 को सेवा से मुक्त कर दिया गया। अपीलकर्ता ने विकलांगता प्रमाणपत्र की आपूर्ति के लिए एक पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

इससे दुखी होकर अपीलकर्ता ने 95 करोड़ के मुआवजे का दावा करते हुए एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया।

एनसीडीआरसी ने माना कि “वर्तमान मामले में इस आशय की कोई विशेषज्ञ राय नहीं है कि शिकायतकर्ता के शरीर में रक्त आधान के समय 171 सैन्य अस्पताल के कर्मचारियों ने कोई लापरवाही की थी। ऐसे में केवल इस संक्षिप्त आधार पर शिकायत खारिज की जा सकती है।''

इस फैसले के खिलाफ एयर वेटरन (अपीलकर्ता) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सशस्त्र बल कर्मियों के जीवन की रक्षा करने का कर्तव्य

न्यायालय ने सशस्त्र बल कर्मियों की गरिमा और भलाई को बनाए रखने के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया।

न्यायालय ने कहा,

“लोग काफी उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए साइन अप करते हैं। इसमें अपने जीवन को दांव पर लगाने और अपने जीवन के अंतिम बलिदान के लिए तैयार रहने का एक सचेत निर्णय शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के भीतर सत्ता के सोपानों सहित सभी राज्य पदाधिकारियों पर एक समान कर्तव्य लगाया गया है कि सुरक्षा के उच्चतम मानक जो कि शारीरिक और मानसिक कल्याण के साथ-साथ कल्याण भी हैं, बनाए रखा जाए। यह सैन्य वायु सेना नियोक्ता के लिए न केवल बलों का मनोबल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ऐसे कर्मी कितने मायने रखते हैं और उनका जीवन कितना मायने रखता है, जो उनकी प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। इन मानकों का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि वर्तमान मामले में कई उदाहरणों से स्थापित हुआ है, केवल कर्मियों में विश्वास की हानि होती है।"

इसमें कहा गया, " जब किसी भी लिंग का कोई युवा व्यक्ति, जैसा कि आजकल होता है, किसी भी सशस्त्र बल में भर्ती/ज्वाइन होता है तो हर समय उनकी अपेक्षा होती है कि उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।"

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों के व्यवहार में गरिमा, सम्मान और करुणा के बुनियादी सिद्धांत स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे।

कोर्ट ने कहा, “वर्तमान मामले ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि कैसे उत्तरदाताओं के व्यवहार में अपीलकर्ता के प्रति गरिमा, सम्मान और करुणा का पूरी तरह से अभाव था। बार-बार, अदालत प्रतिवादी के रवैये में तिरस्कार, भेदभाव और यहां तक ​​कि अपीलकर्ता से जुड़े कलंक का संकेत भी देती है।

निर्णय यह स्वीकार करते हुए समाप्त हुआ कि मुआवजे की कोई भी राशि इस तरह के व्यवहार से मिले घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया, “हालांकि इस अदालत ने दिन के अंत में ठोस राहत देने का प्रयास किया है, लेकिन उसे एहसास है कि कोई भी मुआवजा और मौद्रिक शर्तें ऐसे व्यवहार से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती हैं, जिसने अपीलकर्ता की गरिमा की नींव को हिला दिया हो, सम्मान का और उसे न केवल हताश बल्कि निंदक बना दिया हो।”

अदालत ने एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, एएसजी विक्रमजीत बनर्जी के बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। कोर्ट ने भी एडवोकेट के प्रयासों की सराहना की। इस मामले में एमिक्स क्यूरी सुश्री वंशजा शुक्ला ने कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से कागजी किताबें संकलित कीं और सभी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से अपीलकर्ता को सुना। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित हुआ।

न्यायालय ने न्याय की निरंतर खोज में अपीलकर्ता की दृढ़ता, मेहनती शोध और विद्वता को भी स्वीकार किया।

अंत में अदालत ने उत्तरदाताओं पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया और अपील की अनुमति दी गई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति को वकील वंशजा शुक्ला को उनके प्रयासों के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।