सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया, जिन्हें यह कोर्ट खारिज कर चुका है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की, जिसमें मद्रास बार एसोसिएशन मामले में कोर्ट द्वारा रद्द किए गए समान प्रावधानों को फिर से लागू किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अदालत द्वारा अमान्य करार दिए गए प्रावधानों के साथ बिल क्यों पेश किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र ट्रिब्यूनल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा बार-बार जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।

CJI एनवी रमना ने कहा, "इन सभी (अदालत के निर्देशों) के बावजूद, कुछ दिन पहले हमने देखा है, जिस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था, उसे फिर से लागू किया गया है। हम संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बेशक, विधायिका के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद विधेयक क्यों पेश किया है।"

CJI ने उन समाचार-रिपोर्टों का जिक्र किया, जिसमें बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए बयानों का हवाला दिया गया था। CJI ने पूछा, "माननीय मंत्री ने सिर्फ एक वाक्य कहा है, कि अदालत ने असंवैधानिकता के आधार पर प्रावधानों को रद्द नहीं किया है। हमें इस विधेयक का क्या बनाना चाहिए? न्यायाधिकरणों को काम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए?"

बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं, उन्होंने पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कारणों का बयान कोर्ट को दिखाया जा सकता है। CJI ने एसजी से पूछा, "सरकार ने बिल पेश किया। मंत्रालय ने कारणों का एक नोट तैयार किया होगा। क्या आप हमें दिखा सकते हैं?"

सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया कि जब तक विधेयक को अधिनियम का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उनकी ओर से प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। एसजी ने जवाब दिया, "जब तक विधेयक, अधिनियम में परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक मेरी ओर से जवाब देना उचित नहीं होगा। जहां तक ​​वैधता पर सवाल नहीं है, मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं"।

एसजी ने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों में पेश हो रहे थे। इसलिए, एसजी ने बयान देने के लिए एजी के साथ परामर्श करने के लिए समय की मांग की। बेंच ने ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

कोर्ट ने खाली पदों पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान बेंच ने ट्रिब्यूनल में खाली रह गई रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की। CJI ने पिछले साल के मद्रास बार एसोसिएशन मामले में फैसले की कुछ टिप्पणियों को पढ़कर सॉलिसिटर जनरल को सुनाया , जहां कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को कार्यकारी प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले से CJI ने पढ़ा, "न्यायाधिकरण द्वारा न्याय की व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है, जब वे किसी भी कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र कार्य करते हैं: यह उन्हें विश्वसनीय बनाता है और जनता का विश्वास पैदा करता है। हमने सरकार द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू नहीं करने की एक परेशान प्रवृत्ति देखी है।"

6 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान, CJI ने ट्रिब्यूनल की रिक्तियों का एक चार्ट पढ़ा था और देखा था कि न्यायालय को यह आभास हो रहा है कि नौकरशाही नहीं चाहती कि ट्रिब्यूनल कार्य करें।

जब सॉलिसिटर जनरल ने रिक्तियों को भरने के संबंध में एक बयान देने के लिए दस दिनों का समय मांगा, तो CJI ने कहा, "हमने पिछली बार रिक्तियों की संख्या भी दी थी। यदि आप नियुक्त‌ि करना चाहते थे, तो आपको कुछ भी नहीं रोकता है"।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है और आश्वासन दिया है कि अगले दस दिनों के भीतर पर्याप्त प्रगति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

जवाब में, CJI ने कहा कि अदालत लंबे समय से "प्रक्रिया के तहत" शब्दों को सुन रही है।

CJI ने सख्ती से कहा, "जब भी हम पूछते हैं कि नियुक्तियों का क्या हुआ, तो कहा जाता है कि यह प्रक्रिया में है। प्रक्रिया के तहत का कोई मतलब नहीं है। हम आपको 10 दिन देंगे और उम्मीद है कि नियुक्तियां हो जाएंगी।"

पीठ ने मामलों को 10 दिन तक के लिए को स्थगित करते हुए आदेश में कहा, "हमें आश्वासन दिया गया है कि नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत की जाती हैं। हम और 10 दिन सरकार दे रहे हैं। इन मामलों का लंबित होना ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति के रास्ते में नहीं आना चाहिए।" .

पीठ ने निम्नलिखित दो दलीलों पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की:

-केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा डीआरटी, जबलपुर में पीठासीन अधिकारी के अभाव में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर के अधिकार क्षेत्र को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ को स्थानांतरित और संलग्न करने के लिए जारी अधिसूचना की वैधता और वैधानिकता को दी गई चुनौती को स्‍थगित करन के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी की याचिका।

-अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में न्याय के हित में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के गठन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर और जल्द से जल्द निर्देश देने की मांग की गई है।