BREAKING | जब तक संभल मस्जिद की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक आगे न बढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वे आदेश के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इस दौरान उसे न खोला जाए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने दायर की।

सीजेआई ने संभल जिले में समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा:

"शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।"

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई खंडपीठ ने मस्जिद समिति के वकील सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी से कहा कि उन्हें सर्वेक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट जाना होगा।

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा,

"हमें आदेश के खिलाफ कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी आपको उचित मंच से संपर्क करना होगा।"

प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अदालत को सूचित किया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही अगली बार 8 जनवरी, 2025 को होगी।

पिछले सप्ताह, संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने एक वकील आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एकपक्षीय आदेश पारित किया था। वादीगण ने दावा किया कि चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में वहां स्थित एक मंदिर को ध्वस्त करके करवाया था। सर्वेक्षण के कारण हिंसा भड़क उठी जिसमें चार लोग मारे गए।

सीजेआई ने आगे कहा कि हालांकि न्यायालय मामले की गुणवत्ता पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता सीपीसी और संविधान के तहत प्रक्रिया के अनुसार हाईकोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती दे। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

याचिका में मस्जिद समिति ने कहा कि आयोग द्वारा सर्वेक्षण की गई "जल्दबाजी" ने क्षेत्र के निवासियों के मन में आशंकाओं को जन्म दिया, जिससे वे अपने घरों से बाहर निकल आए।

यह तर्क दिया गया कि मुकदमे को पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया और ट्रायल कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित करके गलती की।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मस्जिद ASI द्वारा संरक्षित एक प्राचीन स्मारक है।

केस: प्रबंधन समिति, शाही जामा मस्जिद, संभल बनाम हरि शंकर जैन और अन्य | एसएलपी(सी) संख्या 28500/2024