सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ 'खुदा में विश्वास रखने वाले अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो 'खुदा' उन्हें माफ नहीं करेगा’ टिप्पणी के मुकदमे पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अस्थायी राहत देते हुए उनके खिलाफ 2014 में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें केजरीवाल ने एक चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर यह कहा गया था कि 'खुदा में विश्वास रखने वाले अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो 'खुदा' उन्हें माफ नहीं करेगा।’

केजरीवाल ने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले सुल्तानपुर कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने शुक्रवार को केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। मामले की सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।सुनवाई के दौरान बेंच ने बयान पर नाराजगी जताई।

पीठ ने कहा, "आप भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं? एक धर्मनिरपेक्ष देश में भगवान को अकेला छोड़ दें। भगवान को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वह खुद की देखभाल कर सकते हैं।"

सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि मामला एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था और पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर कोई अन्य गवाह नहीं है। उन्होंने कहा, "कभी-कभी राजनीतिक प्रचार के दौरान, अनजाने में बातें कही जाती हैं", उन्होंने कहा कि भाषण के बाद किसी कानून, सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याओं या सांप्रदायिक विद्वेष के कोई आरोप नहीं हैं।

इस पर पीठ ने पूछा कि "जब वह पद पर थे तब उन्हें इस तरह के बयान क्यों देने चाहिए?"

सिंघवी ने जवाब दिया कि केजरीवाल उस समय कोई कार्यालय नहीं संभाल रहे थे।

सीनियर एडवोकेट ने निवेदन किया,

“लॉर्डशिप कार्यवाही को रोक सकते हैं, अब जब मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे हर बार यूपी बुलाया जाएगा… डिस्चार्ज खारिज कर दिया गया है, पूरा उद्देश्य मुझे बुलाना और मुझे गिरफ्तार करना है। यौर लॉर्डशिप एक तारीख दे सकते हैं, इस बीच, यौर लॉर्डशिप ट्रायल पर रोक लगा सकते हैं।"

क्या है पूरा मामला?

मामला 2014 का है। जिसमें केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। कथित तौर पर केजरीवाल ने कहा था, “जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है, देश के साथ गद्दारी होगी। जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी होगी।"

निचली अदालत ने छह सितंबर 2014 को उनके खिलाफ अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। इसके बाद, केजरीवाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विभिन्न राहतों की मांग करने के लिए चले गए। हालांकि, उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया था। नतीजतन, उन्होंने एसीजेएम (विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए), सुल्तानपुर की अदालत के समक्ष एक निर्वहन आवेदन दायर किया, जिससे अगस्त 2022 में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश के समक्ष एसीजेएम के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका भी अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई। नतीजतन, उन्होंने धारा 482 के तहत याचिका के साथ हाईकोर्ट का रूख किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ‘खुदा’ के नाम पर मतदाताओं को यह अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे हैं कि अगर वह 'खुदा' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो विभिन्न धर्मों के मतदाताओं के कुछ समूह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।