अगर वाद की प्रकृति में बदलाव की संभावना है तो वादी को संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वाद की प्रकृति में बदलाव की संभावना है तो वादी को संशोधन की अनुमति देने में अदालत उचित नहीं होगी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह भी कहा कि वादी को प्रतिवादी के रूप में किसी भी पक्ष में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो आवश्यक नहीं हो सकता है और / या इस आधार पर उचित पक्ष हो सकता है कि वादी डोमिनिस लिटिस यानी वाद का मास्टर है।

इस मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 और आदेश 6 नियम 17 के तहत वाणिज्यिक वादों में मूल वादी को संबंधित वादों में संशोधन करने की अनुमति दी और बंधकों (बैंकों) को पक्षकार बनाने का भी आदेश दिया। वाद में वादी ने घोषणा की डिक्री की मांग की थी कि दुकान / परिसर के संबंध में वादी के पक्ष में लाइसेंस अपरिवर्तनीय और स्थायी है और प्रतिवादी द्वारा लाइसेंस का कथित रद्दीकरण कानून की नजर में अवैध, शून्य और बुरा है। यह घोषणा करने के लिए एक डिक्री भी मांगी गई थी कि वादी को अपरिवर्तनीय लाइसेंस के तहत उक्त परिसर / दुकान पर कब्जा करने और उपयोग करने का अधिकार है जब तक कि प्रतिवादी द्वारा हस्तांतरण / ढोने के दस्तावेज निष्पादित नहीं किए जाते हैं। वादी ने कुछ बैंकों के पक्ष में प्रतिवादी होटल द्वारा बनाए गए विभिन्न बंधकों को चुनौती देने वाले वाद में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

इन आदेशों का विरोध करते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हस्तक्षेप और संशोधन आवेदन केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 लंबित निर्णय को दरकिनार करने के लिए दायर किए गए हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि संशोधन की अनुमति देने के स्तर पर न्यायालय को ऐसे संशोधनों के गुण-दोषों से सरोकार नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन आवेदन की अनुमति देते हुए इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि इस तरह, इस तरह के एक संशोधन को मंज़ूरी देकर और वादी को संबंधित शुल्क/बंधक को शून्य घोषित करने के लिए प्रार्थना खंड को शामिल करने वाले वादों में संशोधन करने की अनुमति देने पर, वाद की प्रकृति बदल दी जाएगी।

"कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, यदि, वादी को प्रार्थना खंड सहित वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देकर वाद की प्रकृति को बदलने की संभावना है, तो उस मामले में, न्यायालय संशोधन की अनुमति देने के लिए उचित नहीं होगा। यह कार्रवाई के कारणों के गलत संयोजन में परिणाम भी होगा ... ..सिद्धांत कि वादी वाद का मास्टर है, केवल उस मामले में लागू होगा जहां प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने की मांग करने वाले पक्ष आवश्यक हैं और/या उचित पक्ष हैं। वादी को प्रतिवादी के रूप में किसी भी पक्ष में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो आवश्यक नहीं हो सकता है और/या इस आधार पर बिल्कुल भी उचित पक्ष नहीं हो सकता है कि वादी डोमिनिस लिटिस यानी वाद का मास्टर है।"

इसलिए अदालत ने माना कि संबंधित लाइसेंस के रद्दीकरण को चुनौती देने वाले एक वाद में, वादी को पूरे परिसर में बनाए गए संबंधित गिरवी / बंधक को शून्य के रूप में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामले का विवरण

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड बनाम आलोक कुमार लोढ़ा | 2022 लाइव लॉ ( SC) 585 | सीए 3703-3750/ 2022 | 12 जुलाई 2022

पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

वकील : अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट अविष्कार सिंघवी और राहुल गुप्ता

संक्षिप्त भूमिका

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश VI नियम 17 - यदि वादी को प्रार्थना खंड सहित वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देकर वाद की प्रकृति में परिवर्तन होने की संभावना है, तो उस मामले में, न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुमति देने के लिए उचित नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई के कारणों का गलत संयोजन भी होगा। (पैरा 8 )

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश I नियम 10 - यह सिद्धांत कि वादी डोमिनिस लिटिस यानी वाद का मास्टर है, केवल उस मामले में लागू होगा जहां प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने वाले पक्ष आवश्यक हैं और/या उचित पक्ष हैं। वादी को प्रतिवादी के रूप में किसी भी पक्ष में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो आवश्यक नहीं हो सकता है और/या इस आधार पर हो उचित पक्ष सकता है कि वादी डोमिनिस लिटिस यानी वाद का मास्टर है।(पैरा 9 )

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