सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता कार्यवाही के खिलाफ उद्धव खेमे के 14 शिवसेना विधायकों की याचिका को 20 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत है

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उद्धव ठाकरे के 14 शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका को दसवीं अनुसूची के तहत "अवैध" अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से संबंधित अन्य याचिकाओं को 20 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को सहमत हो गया।

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट देवदत कामत ने नई रिट याचिका का उल्लेख किया।

सीनियर एडवोकेट देवदत कामत ने पीठ से याचिकाओं को अदालत में पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए कहा, "महाराष्ट्र के मामले बुधवार को सूचीबद्ध हैं। हम उन्हें उनके साथ टैग करने का अनुरोध करते हैं।"

सीनियर एडवोकेट देवदत कामत ने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

"ठीक है इसके साथ टैग करें।"

राज्य के राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी

शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और भरत गोगावले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका को चुनौती दी गई है, जिसमें जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने 27 जून को बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त किए गए चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में एकनाथ शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका और 03.07.2022 और 04.07 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को चुनौती दी गई।

11 जुलाई, 2022 को मुख्य न्यायाधीश ने स्पीकर से शिंदे और ठाकरे दोनों समूहों द्वारा प्रतिद्वंद्वी समूहों के विधायकों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही को अगले आदेश तक रोकने के लिए कहा था।