सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राम सेतु (Ram Setu) को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका पर 26 जुलाई ,2022 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति जताई।

सीजेआई रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की तीन-जजों की खंडपीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

सुब्रमण्यम स्वामी अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि मामले को उठाया जाए और इसे हटाया नहीं जाए।

इसके बाद बेंच ने इसे 26 जुलाई, 2022 को सूचीबद्ध करने का फैसला किया।

क्या है राम सेतु?

राम सेतु, एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम द्वारा निर्मित महाकाव्य रामायण में पुल का उल्लेख किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में कहा था कि वह डॉ स्वामी की राम सेतु याचिका पर विचार करेगा, लेकिन उसके समक्ष लंबित मामलों के कारण उसे तीन महीने बाद इसका उल्लेख करने के लिए कहा था।

स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उनकी मांग पर विचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा 2017 में एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ।

राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहप घोषित करने का मुद्दा डॉ स्वामी ने 2007 में राम सेतु की सुरक्षा के लिए सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ दायर अपनी याचिका में उठाया था और शीर्ष अदालत ने राम सेतु पर परियोजना के काम पर रोक लगा दी थी।

सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत, मन्नार को पाक जलडमरूमध्य से जोड़ने के लिए, पौराणिक सेतु का गठन करने वाले चूना पत्थर के शोलों को व्यापक ड्रेजिंग और हटाकर, 83 किलोमीटर लंबा गहरा पानी चैनल बनाया जाना था।