AIADMK पार्टी विवाद: ओ पन्नीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के पद पर बहाल रखने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

AIDAMK पार्टी विवाद से संबंधित मामलों में ओ पन्नीरसेल्वम को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के पद पर बहाल रखने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से संबंधित हैं और उनका ओ पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अदालत ने मुकदमे में फैसला करने के लिए अन्य सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उसने 11 जुलाई, 2022 की सामान्य परिषद की बैठक की वैधता के संबंध में विवाद को निपटाया नहीं है।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 2 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ ओ पन्नीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने AIADMK नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को पलटा था, क्योंकि यह 11 जुलाई को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में एडप्पादी पलानीसामी के चुनाव से पहले अस्तित्व में था।

एकल पीठ ने पाया था कि उपनियमों के अनुसार, सामान्य परिषद की बैठकें केवल ओपीएस और ईएसपी दोनों की संयुक्त सहमति से बुलाई जा सकती हैं। हालांकि, डिवीजन बेंच ने यथास्थिति के लिए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, यह देखने के बाद कि यह "कार्यात्मक गतिरोध" को जन्म देगा क्योंकि ओपीएस और ईपीएस के संयुक्त रूप से कार्य करने की कोई संभावना नहीं थी।

मामले की जड़ पिछले साल 11 जुलाई को पार्टी की आम परिषद की बैठक तक है। उस बैठक में, AIADMK कार्यकारी परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त किया और "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के कारण ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

ओ. पन्नीरसेल्वम की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार और रंजीत कुमार ने एकल पीठ के आदेश की बहाली के लिए तर्क दिया कि यह पार्टी के उपनियमों के अनुसार पारित किया गया था, जो आम बैठक आयोजित करने के लिए ओपीएस और ईपीएस की संयुक्त सहमति को अनिवार्य करता है।

एडप्पादी के. पलानीस्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट सी.एस. वैद्यनाथन, आर्यमा सुंदरम, मुकुल रोहतगी और अतुल यशवंत चितले ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय एक राजनीतिक दल के आंतरिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो एक सामान्य परिषद की बैठक में लिए गए हैं।