जातियों का उप-वर्गीकरण राज्यों द्वारा राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ करने के समान होगा: जस्टिस बेला त्रिवेदी की असहमति

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ शामिल हैं, ने गुरुवार को 6:1 बहुमत से माना कि सबसे कमज़ोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति का उप-विभाजन स्वीकार्य है।

जस्टिस बेला ने असहमति जताई।

जस्टिस बेला की असहमति

जस्टिस बेला ने तीन मुद्दे तैयार किए:

मुद्दे

फैसला

क्या ईवी चिन्नैया में निर्धारित कानून पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है?

नहीं।

जस्टिस बेला ने कहा:

“ईवी चिन्नैया में संविधान पीठ के पहले के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ [दविंदर सिंह में] द्वारा बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया था। चिन्नैया ने बिना कोई कारण बताए और बहुत ही लापरवाही से, और वह भी इसके अंतिम रूप लेने के 15 साल बाद”

क्या अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ होती है

हां, क्योंकि “अनुसूचित जाति” नामकरण संबंधी और विकासवादी इतिहास और पृष्ठभूमि, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित राष्ट्रपति के आदेशों के साथ मिलकर, “अनुसूचित जाति” को एक समरूप वर्ग बनाती है।”

जस्टिस बेला ने माना कि अनुच्छेद 341 के आधार पर राज्यों के पास अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करने के लिए न तो विधायी और न ही कार्यकारी शक्ति है। इसलिए: “सबसे कमजोर जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने की आड़ में, राज्य को अधिसूचना में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उसे अनुच्छेद 341(1) के तहत प्रकाशित ऐसी अधिसूचना के साथ अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ करने की अनुमति दी जा सकती है।”

क्या ईवी चिन्नैया पर इंद्रा साहनी के फैसले के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी

नहीं, क्योंकि इंद्रा साहनी के फैसले में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर विचार नहीं किया गया था।

ईवी चिन्नैया को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी

जस्टिस बेला के अनुसार, पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (2020) में तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2004) पर पुनर्विचार करने के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया था, ने ईवी चिन्नैया के तर्क से असहमत होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया।

यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच द्वारा पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (2020) और ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2004) में एक अन्य पांच जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ किए गए संदर्भ से उत्पन्न हुआ है।

ईवी चिन्नैया में, जस्टिस एन संतोष हेगड़े, जस्टिस एसएन वरियावा, जस्टिस बीपी सिंह, जस्टिस एचके सेमा और जस्टिस एसबी सिन्हा की पीठ ने माना कि अनुसूचित जाति श्रेणी का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने इस मामले में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को असंवैधानिक माना। इस कानून ने सरकार द्वारा गठित रामचंद्रन राजू आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जातियों के बीच आरक्षण के लाभ को चार समूहों में विभाजित किया। आयोग ने शिक्षा और नियुक्तियों में आरक्षण में राज्य में अनुसूचित जातियों के बीच परस्पर पिछड़ापन पाया।

ईवी चिन्नैया में भी यही मुद्दा था कि क्या इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1992) के तर्क, जिसमें न्यायालय ने अन्य पिछड़े समुदायों को उनके तुलनात्मक अविकसित होने के आधार पर पिछड़े और अधिक पिछड़े के रूप में उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी थी, को अनुसूचित जाति के तहत उप-वर्गीकरण के लिए लागू किया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि इंद्रा साहनी का निर्णय अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि निर्णय में ही निर्दिष्ट किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों का उप-विभाजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है।

न्यायालय ने माना कि इंद्रा साहनी का निर्णय अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि निर्णय में ही निर्दिष्ट किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उपविभाजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है।

हालांकि, देविंदर सिंह में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ईवी चिन्नैया के निर्णय से असहमति जताई। इस मामले में, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) की वैधता सवालों के घेरे में थी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत आरक्षण बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को अनुसूचित जातियों में पहली वरीयता के रूप में प्रदान किया गया था। इसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

ने असंवैधानिक ठहराया, जिसने ईवी चिन्नैया के निर्णय पर भरोसा किया। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने कहा था कि ईवी चिन्नैया मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और मामले को पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को सौंप दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा कि इंद्रा साहनी मामले में अदालत ने माना कि 'पिछड़े वर्ग' शब्द में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल हैं और वे अनुच्छेद 16(4) के आवेदन के संदर्भ में समान स्तर पर हैं, जो पिछड़े वर्गों को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है।

अदालत ने कहा था:

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निश्चित रूप से पिछड़े हैं, और यही मानदंड सभी पर लागू होगा। इंद्रा साहनी मामले में यह माना गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण करना स्वीकार्य है। यह चर्चा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू होगी क्योंकि वे अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आती हैं।”

अदालत ने यह भी माना कि उपवर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। ईवी चिन्नैया मामले में अदालत ने माना कि एक बार जब जाति को अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति सूची में डाल दिया जाता है, तो वह एक समरूप वर्ग बन जाता है और उक्त जाति का कोई और विभाजन नहीं हो सकता।

इस संबंध में, जस्टिस बेला ने कहा:

“यह उल्लेखनीय है कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बिना कोई कारण बताए, बहुत कम ठोस कारण बताए कि वे संविधान पीठ द्वारा ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय से सहमत क्यों नहीं हो सकते, इन मामलों को बड़ी पीठ को भेज दिया था। संविधान पीठ द्वारा तय किया गया कानून, जो 15 वर्षों से प्रचलित था, को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक बहुत ही रहस्यमय और औपचारिक आदेश पारित करके संदेहास्पद और अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसका कोई कारण नहीं था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला: "जब ईवी चिन्नैया में पिछली संविधान पीठ ने इंद्रा साहनी सहित सभी पिछले निर्णयों पर विचार करने और पर्याप्त न्यायिक समय और संसाधनों का निवेश करने के बाद एक कानून तय किया था, और जब वह 15 वर्षों की काफी लंबी अवधि तक क्षेत्र में रहा, तो मेरी राय में, ईवी चिन्नैया में निर्णय पर पुनर्विचार के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बड़ी पीठ को संदर्भित करना, वह भी बिना कोई कारण बताए अनुचित था और पूर्वोक्त और स्टेयर डेसिसिस के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।"

राष्ट्रपति की सूची में फेरबदल नहीं किया जा सकता

जस्टिस बेला ने माना है कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर फेरबदल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा: “हालांकि, अनुसूचित जातियों के सदस्य विभिन्न जातियों, नस्लों या जनजातियों से आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर उन्हें एक नया विशेष दर्जा प्राप्त होता है। अनुच्छेद 341 को पढ़ने से ही यह सर्वोत्कृष्ट अवधारणा सामने आती है कि “अनुसूचित जातियां” जातियों, नस्लों, समूहों, जनजातियों, समुदायों या उनके भागों का मिश्रण है और एक समरूप समूह है और एक बार राष्ट्रपति सूची द्वारा अधिसूचित होने के बाद, उन्हें “अनुसूचित जातियों” का विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है, जिसे संसद द्वारा कानून के अलावा बदला नहीं जा सकता।”

जस्टिस बेला ने अनुच्छेद 341 (अनुच्छेद 300ए का मसौदा) पर संविधान सभा की बहस का हवाला दिया।

डॉ अंबेडकर ने 17 सितंबर, 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 300ए पेश करते हुए कहा:

“जैसा कि मैंने कहा, इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य संविधान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लंबी सूची का बोझ डालने की आवश्यकता को खत्म करना था। अब यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या शासक के परामर्श से राजपत्र में एक सामान्य अधिसूचना जारी करने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें उन सभी जातियों और जनजातियों या उनके समूहों को निर्दिष्ट किया जाए, जिन्हें संविधान में उनके लिए परिभाषित विशेषाधिकारों के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाता है।”

डॉ अंबेडकर ने आगे कहा:

“एकमात्र सीमा जो लगाई गई है, वह यह है: कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे निस्संदेह, वह प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श और सलाह पर जारी करेंगे, उसके बाद, यदि इस तरह अधिसूचित सूची से कोई निष्कासन किया जाना था या कोई जोड़ किया जाना था, तो वह संसद द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित अनुसूची में गड़बड़ी के मामले में किसी भी तरह के राजनीतिक कारकों की भूमिका को खत्म करना है।

इस संबंध में, जस्टिस बेला ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित राष्ट्रपति सूची अंतिम मानी जाती है। अनुच्छेद 341(2) के तहत केवल संसद ही किसी जाति, नस्ल या जनजाति को सूची में शामिल करने या बाहर करने का अपना अधिकार प्रयोग कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि 'अनुसूचित जाति' शब्द हिंदू समुदाय द्वारा प्रचलित अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई के कारण दिया गया था। 'अनुसूचित जाति' को पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत 'दलित वर्ग' कहा जाता था। इसके बाद, अनुसूचित जातियों के रूप में शामिल करने के लिए विभिन्न मामलों की पहचान 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत के लिए किए गए विस्तृत अभ्यास पर आधारित थी। इसके बाद, 6 जून, 1936 को भारत सरकार (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1936 को प्रख्यापित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें उन जातियों की सूची अधिसूचित की गई जिन्हें "अनुसूचित जातियां" माना जाना था।

संविधान लागू होने के बाद, अनुच्छेद 341 के अनुसरण में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 पेश किया गया था।

जस्टिस बेला ने कहा:

"अनुच्छेद 341 में प्रयुक्त भाषा ही कि "जाति, नस्ल या जनजाति या जातियों, नस्लों या जनजातियों के हिस्से या समूह संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में प्रत्येक जाति, प्रत्येक नस्ल, प्रत्येक जनजाति को, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जातियां मानना अनिवार्य है "

संविधान के प्रयोजनों के लिए जातियों, नस्लों या जनजातियों का प्रत्येक भाग या समूह, मान्य कल्पना के अनुसार, "अनुसूचित जातियां" होगा, भले ही उस राज्य के संबंध में ऐसी जाति/नस्ल या जनजाति को "अनुसूचित जाति" के रूप में मान्यता देने वाले मापदंडों पर ध्यान न दिया गया हो।"

उन्होंने आगे कहा कि संविधान के तहत राज्यों के पास अनुच्छेद 341 के तहत निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से जातियों, नस्लों या जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की कोई कार्यकारी या विधायी शक्ति नहीं है। इस संबंध में कि क्या अनुच्छेद 16 राज्यों को सबसे कमजोर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने की शक्ति देता है, जस्टिस बेला ने कहा: "अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ये प्रावधान केवल सक्षम करने वाले प्रावधान हैं, और इन्हें "अनुसूचित जातियों" के रूप में सूचीबद्ध जातियों, नस्लों या जनजातियों को उप-विभाजित या पुनर्वर्गीकृत/उप-वर्गीकृत या पुनर्समूहीकृत करने के लिए कानून बनाने की शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 341 के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त किया है।"

इसलिए, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची में से किसी विशेष जाति, नस्ल या जनजाति को दी गई कोई वरीयता या उसके लिए आरक्षित कोई कोटा अनुसूचित जातियों के अन्य सदस्यों को आरक्षण का लाभ पाने से वंचित करेगा।

जस्टिस बेला ने कहा:

“राज्य की ओर से की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई न केवल भेदभाव के विपरीत होगी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगी, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 341 के साथ छेड़छाड़ भी करेगी।”

उन्होंने निष्कर्ष निकाला:

“आरक्षण प्रदान करने की आड़ में या समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के बहाने, राज्य राष्ट्रपति सूची में बदलाव नहीं कर सकता और अनुच्छेद 341 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यदि राज्य द्वारा किसी कार्यकारी या विधायी शक्ति की अनुपस्थिति में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह शक्तियों का रंग-रूपी प्रयोग होगा।”

उन्होंने कहा कि अन्यथा करना रंग-रूपी विधान का कार्य होगा।

इंद्रा साहनी ने अनुसूचित जातियों पर विचार नहीं किया

जस्टिस बेला ने कहा कि इंद्रा साहनी में न्यायालय के निर्णय के आलोक में ईवी चिन्नैया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा:

"मेरा मानना ​​है कि हालांकि इंद्रा साहनी ने अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य के लिए "पिछड़े वर्ग" के दायरे पर विचार करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन के संदर्भ में "पिछड़े वर्ग" को परिभाषित करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 341/342 के प्रकाश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया, बल्कि इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को स्पष्ट रूप से विचार के दायरे से बाहर रखा गया।"

केस: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य सीए संख्या 2317/2011