"राज्य अभियोजन निदेशक कर्तव्य निभाने में विफल" : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में जमानत आदेश के खिलाफ अपील न करने पर गुजरात को फटकार लगाई

एक कारखाने के बाहर कबाड़ इकट्ठा करने के दौरान एक दलित व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर न करने पर गुजरात राज्य और उसके अभियोजन निदेशक को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश "सबसे बेपरवाह और आकस्मिक" था, लेकिन राज्य ने इसके खिलाफ अपील नहीं की।

हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित शिकायतकर्ता (पीड़ित की विधवा) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

अपील की अनुमति देते हुए और जयबेन वी तेजस कनुभाई जाला और अन्य में हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा,

"इस तरह के एक गंभीर मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश और फैसले के खिलाफ अपील दायर न करके, राज्य पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। हमारी राय है कि यह उपयुक्त मामला था जहां राज्य को हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है वह राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हित का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य के लिए है कि वह उस व्यक्ति को घेरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हित के खिलाफ काम किया हो।"

यह टिप्पणी करते हुए कि जहां तक ​​आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन का संबंध है, अभियोजन निदेशक का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन निदेशक भी तत्काल मामले में अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं।

"यह बताया गया है कि राज्य में एक अभियोजन निदेशक है। यहां तक ​​कि अभियोजन निदेशक भी तत्काल मामले में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। अभियोजन निदेशक का पद अब तक न्याय के प्रशासन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आपराधिक मामलों में संबंधित है। शीघ्र निर्णय लेना अभियोजन निदेशक का कर्तव्य है। यह देखते हुए कि अपराधों को समग्र रूप से समाज के खिलाफ गलत माना जाता है, न्याय के प्रशासन में अभियोजन निदेशक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 ए ​​के तहत शक्तियों के प्रयोग में नियुक्त किया जाता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका संहिता की धारा 25 ए ​​(2) जैसी शर्तों से स्पष्ट होती है, जो किसी व्यक्ति को अभियोजन निदेशक बनने के योग्य होने के लिए कम से कम दस वर्ष न्यूनतम कानूनी अनुभव को निर्धारित करती है और ऐसी नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी।"

राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुतियां स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कि यह निर्णय लेने में समय लगता है कि अपील करनी है या नहीं, पीठ ने कहा,

"राज्य को इस तरह के एक गंभीर मामले में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए भी बहुत गंभीर होना चाहिए था, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी पत्नी और चाची के साथ कारखाने के बाहर कबाड़ इकट्ठा कर रहा था।अभियोजन निदेशक और राज्य का यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य है कि दोषियों को पकड़ा किया जाए और दंडित किया जाए।"

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद और विश्वास है कि राज्य सरकार/राज्य सरकार का कानूनी विभाग और अभियोजन निदेशक उन मामलों में त्वरित निर्णय लेंगे जहां आरोपी (ओं) को गंभीर अपराधों में जमानत पर रिहा किया गया है।

पीठ ने यह भी कहा, "हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी टिप्पणियां गुजरात राज्य के राज्य सरकार/कानूनी विभाग और गुजरात राज्य के अभियोजन निदेशक तक पहुंच जाएंगी। हम रजिस्ट्री को इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव और प्रमुख , सचिव गृह विभाग और कानूनी विभाग, गुजरात राज्य को भेजने और सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश देते हैं।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता ("मूल शिकायतकर्ता"), उसकी चाची और उसका पति एक कारखाने के बाहर खुली जगह से कबाड़ लेने गए थे। जब वे फैक्ट्री क्षेत्र के पिछले हिस्से से कबाड़ उठा रहे थे, पांच व्यक्ति ("आरोपी") वहां आए और उन्हें गालियां देने लगे और उसके बाद शुरू में फैक्ट्री के बाहर उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद, आरोपी(यों) ने शिकायतकर्ता और उसकी चाची को जाने के लिए कहा, अपीलकर्ता के पति को कारखाने के गेट से बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी।

जिससे अपीलकर्ता का पति बेहोश हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 114, 323, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135, 37(1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

जांच के अनुसार, अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 342, 354, 323, 143, 147, 148, 149 धारा 3(1)(आर )(एस), 3(2)(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

तेजस कनुभाई जाला ने जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका दायर की, जिसे 18 सितंबर, 2018 को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित, आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 4 फरवरी, 2019 को तेजस कनुभाई जाला को रिहा कर दिया और 5 अप्रैल, 2019 को सह आरोपी जयसुखभाई देवराजभाई रादडिया को भी जमानत पर रिहा कर दिया।

इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

वकीलों का प्रस्तुतीकरण

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने में तथ्यात्मक रूप से गलती की थी जहां शिकायतकर्ता के पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया।

राज्य के लिए अधिवक्ता आस्था मेहता ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट को तथ्यों और परिस्थितियों में एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था, जहां एक व्यक्ति को बेरहमी से मार दिया गया था। अदालत के इस सवाल पर कि राज्य ने इतने गंभीर मामले में अपील क्यों नहीं की, मेहता ने कहा कि राज्य को भी अपील दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि अपील को प्राथमिकता देने का निर्णय लेने में समय लगने के कारण, वर्तमान मामले में राज्य ने अभी तक प्रतिवादियों / अभियुक्तों की जमानत पर रिहाई को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता नहीं दी हो।

आरोपी तेजस कनुभाई जाला का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में आरोपी को फरवरी, 2019 के महीने में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और तब से वह जमानत पर है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के बाद, स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं था और इसलिए यह न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा ढाई साल बाद दी गई जमानत को रद्द नहीं कर सकता है।

आरोपी जयसुखभाई देवराजभाई रादडिया के वकील पूर्विश जितेंद्र मलकान ने तेजस कनुभाई जाला का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील की दलीलें स्वीकार कीं।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने 2.5 साल से अधिक समय से जमानत रद्द नहीं करने और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं लगाने के संबंध में अभियुक्तों के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को खारिज कर दिया, बेंच ने कहा,

"कानून की स्थापित पूर्वधारणा के अनुसार, जमानत रद्द करना और हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पारित गलत आदेश को रद्द करना अलग पायदान पर रहते हैं। शर्तों के उल्लंघन पर और अदालत द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पर विचार करना अलग-अलग है। जब आरोपी की जमानत पर विचार करते समय एक बार, यह पाया जाता है कि हाईकोर्ट का आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश टिकने वाला नहीं है, आवश्यक परिणाम का पालन करना होगा और जमानत रद्द करनी होगी।"

केस: जयबेन वी तेजस कनुभाई जाला और अन्य 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1655 और जयबेन वी जयसुखभाई देवराजभाई रादडिया और अन्य। 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1656

पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 29