विशिष्ट अदायगी सूट– 'ट्रायल कोर्ट को वादी की तत्परता और इच्छा पर विशिष्ट मुद्दे को फ्रेम करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को विशिष्ट अदायगी सूट में वादी की ओर से तत्परता और इच्छा पर विशिष्ट मुद्दे को फ्रेम करना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को तय करने का उद्देश्य यह है कि सूट के पक्ष उस पर विशिष्ट साक्ष्य का नेतृत्व कर सकें।

बेचने के समझौते के तहत खरीदार द्वारा विक्रेता को 1 करोड़ रुपए का भुगतान बयाना राशि के रूप में किया गया था, जिसमें से 65 लाख रुपए नकद और 35 लाख रुपए पोस्टडेटेड चेक दिनांक 25.08.2005 के रूप में थे।

विक्रेता द्वारा जमा किया गया पोस्ट डेटेड चेक "अटैचमेंट ऑर्डर द्वारा भुगतान रोक दिया गया" कारणों से अनादरित/वापस कर दिया गया। इसके बाद, खरीदार ने विशिष्ट अदायगी के लिए एक मुकदमा दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वादी के पास लगभग 3 करोड़ रुपए और 9 लाख रुपए का पोजिशन नहीं है और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि वादी की ओर से कोई तत्परता और इच्छा नहीं थी।

अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि पोस्टडेटेड चेक के रूप में 35 लाख रुपये आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए भुगतान किया गया था, वापस कर दिया गया था इसलिए आंशिक बिक्री प्रतिफल का पूरा भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए सूट संपत्ति की बिक्री के लिए पार्टियों के बीच कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था।

पोस्ट डेटेड चेक बेकार नहीं

अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चेक के लिए बनाई गई टिप्पणियों से असहमति जताई।

आगे कहा,

"यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जिस समय 35 लाख रुपये का पोस्टडेटेड चेक प्रस्तुत किया गया था, उसे बेकार चेक नहीं कहा जा सकता है। बैंक द्वारा लौटाए गए 35 लाख रुपये के पोस्टडेटेड चेक एक पृष्ठांकन के साथ थे, यानी, "अटैचमेंट ऑर्डर द्वारा भुगतान रोक दिया गया" क्योंकि आईटी विभाग द्वारा छापेमारी की गई थी और बैंक खाता संलग्न किया गया था और इसलिए, पोस्टडेटेड चेक वापस कर दिया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक वापस नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि पोस्टडेटेड चेक बेकार चेक था और इस तरह के बेकार चेक को टेंडर करने के लिए आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इस तरह के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अवलोकन/तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं।"

तत्परता और इच्छा पर विशिष्ट मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए

अदालत ने आगे देखा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी की ओर से तत्परता और इच्छा पर कोई विशेष मुद्दा नहीं बनाया गया था, लेकिन उसी पर निष्कर्ष दिया और वादी के लिए उपयुक्त नहीं था।

अदालत ने कहा,

"इस तरह का निष्कर्ष ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी को नोटिस में डाले बिना और वादी की ओर से तत्परता और इच्छा पर एक विशिष्ट मुद्दा तैयार किए बिना नहीं दिया जा सकता था। तैयारी और इच्छा पर एक विशिष्ट मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए। विशिष्ट अदायगी के लिए वाद में वादी का हिस्सा और कोई विशिष्ट निष्कर्ष देने से पहले, पार्टियों को नोटिस में रखा जाना चाहिए। मुद्दे को तैयार करने का उद्देश्य यह है कि सूट के पक्ष उस पर विशिष्ट साक्ष्य का नेतृत्व कर सकते हैं।"

इसलिए अदालत ने वादी की ओर से तत्परता और इच्छा के संबंध में विशिष्ट मुद्दे को फ्रेम करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।

केस

वी.एस.रामकृष्णन बनाम पी.एम.मोहम्मद अली | 2022 लाइव लॉ (एससी) 935 | सीए 8050-8051 ऑफ 2022 | 9 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश