रेलवे लाइन के किनारे की झुग्गी-झोपड़ी : सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेलवे को विशेष रूप से दिल्ली में रेलवे संपत्ति को खाली कराने के लिए झुग्गीवासियों को बेदखल करने के संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ गुजरात और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एस) के विध्वंस के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की स्थिति को शीर्ष न्यायालय के निर्देश के संबंध में पूछा। सरकार ने लगभग 40,995 अतिक्रमणों को हटाया।

पीठ ने कहा,

"क्या आपने दूसरे पहलू पर आगे की स्टेटस रिपोर्ट दायर की है? यहां तक ​​कि दिल्ली के मामलों के लिए भी आपको कदमों में तेजी लाने की जरूरत है। दिल्ली में संख्या बहुत बड़ी है।"

इस समय एएसजी ने विभाग द्वारा उठाए गए अनुवर्ती कदमों के संबंध में आगे की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय के लिए प्रार्थना की। इस पर पीठ ने सहमति व्यक्त की।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"जहां तक ​​18.02.2022 के आदेश में की गई टिप्पणियों का संबंध है, एएसजी विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में आगे की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इस मामले को 21 मार्च, 2022 को सूचीबद्ध करें।"

16 दिसंबर, 2021 को बेंच ने रेलवे को रेलवे संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए झुग्गीवासियों को बेदखली नोटिस देने की अनुमति दी।

18 फरवरी, 2022 को पीठ ने पाठ्यक्रम के दौरान निदेशक, भूमि और सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसमें रेलवे संपत्ति पर अब तक के अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया।

पीठ ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन पर, जिसमें उल्लेख किया गया कि 40995 मामलों में से 35814 मामले उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन से संबंधित हैं। अधिकारियों को 14 सितंबर, 2020 के आदेश में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। भले ही अधिकारी उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल से संबंधित रेलवे संपत्ति पर अतिक्रमण के संबंध में कोई और कदम उठाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि अधिकारी चार्ट में निर्दिष्ट अन्य अतिक्रमणों के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सके।

पीठ ने अपने आदेश में आगे कहा,

"यदि कोई अतिक्रमण न्यायालय की कार्यवाही का विषय है तो उपयुक्त प्राधिकारी को तुरंत संबंधित न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय द्वारा 16.12.2021 और 28.01.2022 को पारित आदेश की ओर आकर्षित करना चाहिए और प्रक्रिया को गति देने के लिए संबंधित न्यायालय से उचित निर्देश मांगना चाहिए। रेलवे की संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जो उसकी नई या विस्तार परियोजनाओं को प्रभावित कर रहा है।"

यह उल्लेख करना उचित है कि केंद्र सरकार ने 14 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त, 2020 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियों को तत्काल नहीं हटाया जाएगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 अगस्त, 2020 को एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए तीन महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियों के आसपास लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया। यह भी निर्देश दिया कि मलिन बस्तियों को हटाने के संबंध में कोई भी अदालत स्थगन न दे।

केस टाइटल: उतरन से बेस्टन रेलवे झोपडपट्टी विकास मंडल वी. भारत सरकार| डी नंबर 19714/2021