क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अनुसूचित अपराध की सुनवाई पूरी होने तक रोक दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने ' मदनलाल चौधरी' पर स्पष्टीकरण की इच्छा जताई

क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई तब तक रोक दी जानी चाहिए जब तक कि निर्धारक अपराध की सुनवाई पूरी न हो जाए? सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले से उत्पन्न अपील में इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें अनुसूचित अपराध में सुनवाई पूरी होने तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रोकने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने बुधवार को विजय मदनलाल चौधरी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोषसिद्धि नहीं हो सकती है यदि कोई बरी हो जाए या आपराधिक मामले (अनुसूचित अपराध) को रद्द कर दिया जाए। इसी मामले में, परीक्षण के तौर-तरीकों का पालन करने पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें भारती सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ अनुसूचित अपराध पर विशेष अदालत के फैसले तक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित ट्रायल को रोकने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक स्टैंडअलोन अपराध है और यह निर्धारक/अनुसूचित अपराध के ट्रायल से पहले हो सकता है।

जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, तो जस्टिस ओक ने व्यक्त किया कि क्या मदनलाल मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ संदर्भ की आवश्यकता है।

जस्टिस ओक ने कहा,

“मान लीजिए कि अनुसूचित अपराध में बरी कर दिया गया है, अगर मुख्य ट्रायल पीएमएलए के तहत चलता है तो क्या होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। "

न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि विजय मदनलाल चौधरी का मानना है कि अनुसूचित अपराध में बरी होने से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन फैसले में यह नहीं बताया गया है कि पीएमएलए मामले में ट्रायल चलेगा या नहीं रोका जाना चाहिए.

न्यायालय ने पक्षों को सूचित किया कि मामले को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है और इसके लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। न्यायालय ने विचार किया कि क्या विजय मदनलाल चौधरी मामले में तीन न्यायाधीशों के फैसले के खिलाफ एक संदर्भ की आवश्यकता है :

जस्टिस ओक ने कहा,

''सवाल यह है कि क्या हमें केवल फैसले को स्पष्ट करने की आवश्यकता है या इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास जाना होगा।''

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इसे अंतिम रूप देना होगा, यह मुद्दा, जैसा कि कई मामलों में उठता है। पीठ ने कहा कि वह 3-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने पर विचार करेगी।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि विजय मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष स्पष्ट हैं कि यदि अनुसूचित अपराधों में कोई बरी हो जाता है तो पीएमएलए के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट का आदेश यह स्पष्ट नहीं करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल में साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया के तौर-तरीके को स्पष्ट करने की जरूरत है।

जस्टिस ओक ने अवलोकन किया,

“हम तौर-तरीकों पर सुनवाई कर रहे हैं कि पूरी चीज़ कैसे की जानी है। हम यह नहीं कह रहे कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है। हम पक्षों को सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह बात सभी आकस्मिकताओं पर लागू हो । हर मामला अलग होगा। "

तेलंगाना हाईकोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी पर भरोसा करते हुए कहा था कि यदि याचिकाकर्ता को बाद में अनुसूचित अपराध से बरी कर दिया जाता है, जबकि पहले पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो यह विरोधाभासी और कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा। हाईकोर्ट ने तदनुसार पीएमएलए कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्णय सुनाने से पहले अनुसूचित अपराध में विशेष अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल को एक साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में कहा,

"यह निर्देशित किया जाता है कि यद्यपि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित ट्रायल अनुसूचित अपराध के ट्रायल से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है, फिर भी अनुसूचित अपराध के ट्रायल के नतीजे का मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के ट्रायल के नतीजे पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। यह न्याय के हित में होगा यदि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत स्वतंत्र रूप से ट्रायल को आगे बढ़ाने से रुक सकती है और अनुसूचित अपराध की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत की अंतिम घोषणा/निर्णय की प्रतीक्षा कर सकती है। अन्यथा, जैसा कि विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है, यदि संबंधित व्यक्ति को बाद में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो इससे पहले समय बिंदु पर विरोधाभासी परिणाम हो सकता है। यह न केवल विरोधाभासी होगा बल्कि कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के भी विपरीत होगा।''

प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें भारती सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ अनुसूचित अपराध की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के फैसले तक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित ट्रायल को रोकने का निर्देश दिया गया था। ये केस भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खनन के पट्टे आवंटन कै है और इसमें आंध्र प्रदेश सरकार को दिए गए अनुचित लाभ के बदले में निवेश की आड़ में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने भारती सीमेंट और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पत्नी भारती रेड्डी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने बुधवार को भारती सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जगन मोहन रेड्डी द्वारा स्थापित जगती पब्लिकेशंस लिमिटेड को नोटिस जारी किया। मामले को आगे विचार के लिए 5 सितंबर के लिए पोस्ट किया गया है।

भारती सीमेंट ने हाईकोर्ट के समक्ष विजय मदनलाल चौधरी मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के गलत और अवैध लाभ पर निर्भर है। यह तर्क दिया गया कि अपराध की किसी भी आय के अभाव में, पीएमएलए के तहत अधिकारियों के पास कोई अभियोजन शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

दरअसल भारती सीमेंट मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत "अनुसूचित अपराध" के कृत्य के लिए अभियोजन का सामना कर रही है और ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप लगाते हुए दायर शिकायत में भी आरोपी है।

विजय मदनलाल चौधरी के फैसले पर भरोसा करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था:

“.. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित व्यक्ति को अंततः सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा या तो आरोपमुक्ति या दोषमुक्ति या आपराधिक मामले (अनुसूचित अपराध) को रद्द करने के कारण दोषमुक्त कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति या उसके माध्यम से कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।

केस: प्रवर्तन निदेशालय बनाम एम/एस भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड