क्या बैंकों को ब्याज दरों में बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित करना चाहिए, वार्षिक ऋण विवरण देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उधारकर्ताओं के प्रति बैंकों के दायित्वों के संबंध में अपने निर्देशों को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से तीन प्रमुख सवालों के जवाब मांगे: क्या बैंकों को उधारकर्ताओं को हस्ताक्षरित ऋण दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है, क्या उन्हें उधारकर्ताओं को ब्याज दरों में बदलाव के बारे में सूचित करना चाहिए, और क्या ऋणदाता उधारकर्ताओं को उनके वार्षिक ऋण खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अगस्त 2022 के फैसले के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक बैंक द्वारा SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक विनिर्माण कंपनी को जारी किए गए डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत 46 लाख से अधिक की रिकवरी की मांग की गई थी।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने बैंक को उधारकर्ता के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) खाते को मानक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और दावा की गई बकाया राशि के खिलाफ 'गलत और अत्यधिक वसूले गए' ब्याज को समायोजित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान की खंडपीठ ने ऋणदाता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को फैसले के पूर्ववर्ती मूल्य पर सवाल उठाते हुए इस फैसले के साथ-साथ इससे उत्पन्न अवमानना कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने चंडीगढ़ में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष सरफेसी कार्यवाही और बैंक के वसूली मुकदमे को भी अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई के दौरान जारी रखने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, इसने रिजर्व बैंक के लिए हलफनामे में जवाब देने के लिए तीन प्रश्न तैयार किए।

पीएनबी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट दिव्यांशु सहाय ने किया और इसकी याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रद्धा नारायण के माध्यम से दायर की गई।

अपीलकर्ता-बैंक द्वारा उठाया गया केंद्रीय कानूनी प्रश्न यह था कि क्या हाईकोर्ट अपने अनुच्छेद 226 शक्तियों का उपयोग करके मांग नोटिस को रद्द करने, एनपीए खाते को मानक के रूप में पुनः वर्गीकृत करने, या उधारकर्ता को भुगतान किए जाने वाले ब्याज की वापसी का निर्देश दे सकता है।

बैंक ने तर्क दिया कि ऋण वसूली से संबंधित मामलों में हाईकोर्ट को निर्दिष्ट निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, खासकर जब ब्याज की कथित अधिक रिकवरी पर विवाद 'तथ्य का शुद्ध प्रश्न' था और रिट याचिका में उठाई गई शिकायतों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) की कार्यवाही के भीतर संबोधित किया जा सकता था।

यह दावा किया गया था कि ट्रिब्यूनल को किसी भी वैधानिक उल्लंघन सहित तथ्य और कानून के मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने समय-समय पर जारी आरबीआई सर्कुलर के अनुसार ही ब्याज लगाया है।

ऋणदाता ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट का फैसला प्रतिकूल और व्यापक सार्वजनिक हित के खिलाफ था, क्योंकि यह बैंकिंग उद्योग में अनिश्चितता पैदा करके संपूर्ण डेट रिकवरी प्रणाली को पंगु बना सकता है -

“सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) को लागू करके या ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(2) के तहत वसूली मुकदमा दायर करके कार्यवाही करके डिफ़ॉल्ट उधारकर्ता से ऋण की वसूली करने का बैंक का अधिकार है। इससे पहले कि न्यायाधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है... सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न मामलों में स्पष्ट रूप से और लगातार माना है कि जब कोई कानून शिकायत निवारण के एक विशेष तरीके को निर्धारित करता है, तो एक रिट अदालत उसे दरकिनार करने के प्रयास को प्रोत्साहित नहीं करेगी। ...इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय पूर्णतः अनुचित है। यह संपूर्ण ऋण वसूली प्रणाली को पंगु बना देगा क्योंकि इस प्रकार के निर्णयों से संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में अनिश्चितता पैदा हो जाती है।''

केस टाइटलः शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम गुरु नानक इंजीनियरिंग वर्क्स और अन्य। | डायरी नंबर 2477/2023