शिवसेना मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित मामलों के एक बैच में फैसला सुरक्षित रख लिया| शिवसेना पार्टी के भीतर दरार के कारण जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई थी।

बैच में कई मुद्दों पर शिंदे और ठाकरे के ग्रुप के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं। पहली याचिका एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में कथित दल-बदल को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बागियों के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की थी। बाद में ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई।

अगस्त 2022 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा था।:

ए. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है?

बी. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो।

सी. क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है?

डी. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है?

ई. यदि स्पीकर का यह निर्णय कि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

एफ. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है?

जी. विधायी दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है?

एच. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?

आई. क्या इंट्रा-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? इसका दायरा क्या है?

जे. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

के. किसी पार्टी के भीतर एकपक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 14 फरवरी को मामले की सुनवाई शुरू की।

पीठ ने 21 फरवरी से मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की। उद्धव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत ने दलीलें पेश कीं। शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने बहस की।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलील पेश कीं।