"फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान से 'वरिष्ठ पदनाम' तय करना पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण": इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक आवेदन दायर कर यह घोषित करने की मांग की है कि फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम (Senior Designation) प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

आवेदन में कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ पदों को प्रदान करने के लिए मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया। इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 2017 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य मानदंड के आधार पर उच्च न्यायालयों की समिति द्वारा उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के बाद भी ऐसा मतदान किया गया।

अधिवक्ता जयसिंह पूर्ण बेंच द्वारा मतदान प्रक्रिया पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के उद्देश्य को कम करता है, जिसमें वरिष्ठ पदों में व्यक्तिपरकता के तत्व को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

वरिष्ठ वकील जयसिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 55 वरिष्ठ पदनामों को प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया। 87 अधिवक्ताओं ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित कट-ऑफ को पास किया था। हालांकि, इन नामों को फिर से पूर्ण बेंच की गुप्त मतदान प्रक्रिया के अधीन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 32 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।

एडवोकेट जयसिंह ने इस संदर्भ में कहा कि,

"एक चयनित आवेदक को पद से सम्मानित करने के लिए, चयनित आवेदक को 31 न्यायाधीशों / मतों में से 16 वोट हासिल करने की आवश्यकता थी, जिसमें पूर्ण बेंच शामिल था। पूर्ण बेंच द्वारा पदनाम प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए केवल और एकमात्र मानदंड समिति द्वारा चयनित/चुने गए आवेदक द्वारा निर्धारित 16 मत प्राप्त करने में उनकी अयोग्यता/अक्षमता/असफलता थी।"

आगे प्रस्तुत किया कि इसलिए ऐसा लगता है कि पदनाम में निर्णायक कारक न्यायाधीशों के वोटों की संख्या है न कि आवेदक द्वारा प्राप्त अंक और इस तरह इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है, इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट कट ऑफ अंक प्राप्त करने वालों को नामित नहीं करना अन्याय भी है। प्रस्तुत किया गया कि पूरण बेंच ने वोट का सहारा लेकर, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किए गए व्यक्तिपरकता के दोष को फिर से वापस लाया। इसी तरह, यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठता की योग्यता को बनाए रखने में विफल रहा।

जयसिंह ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतदान का सहारा केवल तब लेना चाहिए जब यह अपरिहार्य हो। हालांकि, अधिकांश उच्च न्यायालय मतदान पद्धति का उपयोग एक आदर्श के रूप में करते हैं न कि अपवाद के रूप में। वह कहती हैं कि पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए पदनामों में भी मतदान पद्धति का इस्तेमाल किया गया है।

यह स्पष्ट करते हुए कि उन्हें किसी विशेष पद या किसी विशेष उम्मीदवार के परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जयसिंह का कहना है कि उनकी चिंता प्रक्रिया में अधिकतम निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

जयसिंह ने कहा कि,

"पदनाम की प्रक्रिया उन लोगों का चयन है जो पदनाम के योग्य हैं और इस तरह की योग्यता का निर्णय पूर्ण बेंच के वोट के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह किसी कार्यालय का चुनाव नहीं है।"

याचिका में कहा गया है कि जब प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान के लिए रखा जाता है और वह भी बिना किसी चर्चा के गुप्त मतदान द्वारा, तो यह स्पष्ट है कि नामित करने का निर्णय उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होता है जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करते हैं।

आवेदन में कहा गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को वोट देने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यदि मतदान निर्णायक कारक है जैसा कि ऐसा प्रतीत होता है तो उपर्युक्त उद्देश्य मानदंड तालिका में निर्धारित अंकन प्रणाली का कोई परिणाम नहीं होगा।

2015 में उनके द्वारा दायर रिट याचिका में आवेदन को विविध आवेदन के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2017 के फैसले में वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

जयसिंह स्पष्ट रूप से कहा कि वरिष्ठ पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार पर गुप्त मतदान द्वारा मतदान मनमाना, भेदभावपूर्ण और इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य के फैसले के विपरीत है।

जयसिंह ने कहा कि वह यह भी तय करना और स्पष्ट करना चाहिए कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले समान न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए।

जयसिंह ने इसके अलावा यह भी निर्देश मांगा है कि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन समय-समय पर वर्ष में दो बार जारी किए जाएं, जैसा कि इंदिरा जयसिंह मामले में निर्धारित किया गया है।

इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर रिट याचिका में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने वरिष्ठ पदों के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड पर 2017 में फैसला सुनाया था।

निर्णय में सुझाए गए वस्तुनिष्ठ मानदंड जैसे;

1. प्रैक्टिस के वर्षों की संख्या,

2. निर्णय (रिपोर्ट किए गए और असूचित) जो मामले की कार्यवाही के दौरान संबंधित अधिवक्ता द्वारा उन्नत कानूनी फॉर्मूलेशन को इंगित करते हैं

3. अधिवक्ता द्वारा किया गया नि:शुल्क कार्य

4. विशेषज्ञता

5. अधिवक्ता द्वारा प्रकाशन

सर्वोच्च न्यायालय ने साक्षात्कार/बातचीत के आधार पर व्यक्तित्व और उपयुक्तता की परीक्षा पर भी विचार किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ पदनाम की प्रक्रिया पर नियम बनाए हैं।