धारा 53ए सीआरपीसी | आरोपियों से लिए गए सैंपल जल्द से जल्द लैब भेजे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए एक दोषी को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया और कहा कि नमूने एकत्र किए जाने पर बिना किसी देरी के प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे ताकि संदूषण की संभावना और क्षरण की सहवर्ती संभावना से इनकार किया जा सकता है।

पीठ ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 53ए का अनुपालन किया जाएगा और एकत्र किए गए नमूनों की 'चेन ऑफ कस्टडी' को बनाए रखा जाएगा।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,

"वर्तमान मामले में, नमूने भेजने में देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए, संदूषण की संभावना और क्षरण की सहवर्ती संभावना को यथोचित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर कि नमूने एकत्र किए जाने पर जल्द से जल्द संबंधित प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं, हम "जांच अधिकारियों के लिए अपराध स्थल डीएनए नमूनों के संग्रह, भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश- केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं गृह मंत्रालय, भारत सरकार", का उल्लेख कर सकते हैं, जो विशेष रूप से रक्त और वीर्य के संदर्भ में, इसके रूप के यानी तरल या सूखा के बावजूद (क्रस्ट / दाग या स्पैटर) नमूना रिकॉर्ड करता है,‌ जिसे बिना किसी देरी के प्रयोगशाला में जमा किया जाना चाहिए।"

तथ्य

12 जून, 2010 की एफआईआर के अनुसार, अपीलकर्ता पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

आगे आरोप था कि साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास में, अपीलार्थी ने मृतक को एक 'नाला' (नाली) में फेंक दिया और अपराध के भौतिक साक्ष्य को छुपा दिया।

ट्रायल कोर्ट ने 27 नवंबर, 2014 के फैसले से अभियुक्त-अपीलकर्ता को उपर्युक्त सभी अपराधों के संबंध में दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप के लिए मृत्युदंड और आईपीसी की धारा 376, 377 के तहत आरोप के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई अैर आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल की सजा सुनाई।

ट्रायल कोर्ट के तथ्य और दोषसिद्धि के ऐसे निष्कर्ष, जिसमें लगाए गए मौत की सजा भी शामिल है, की बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13-14 अक्टूबर, 2015 के आम फैसले के जरिए पुष्टि की थी।

अतः अपीलार्थी ने वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

न्यायालय को अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 53ए की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया गया था?

न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, अपीलकर्ता के रक्त और वीर्य के नमूने फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे। हालांकि, अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड में यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि ऐसे नमूने किसने, किस तारीख को, कितने मौकों पर लिए और उन्हें एक साथ क्यों नहीं भेजा गया। न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने नमूनों को सुरक्षित और सुरक्षित रखने की औपचारिकताओं के अनुपालन की गवाही नहीं दी है।

न्यायालय ने देखा,

"रिकॉर्ड पर केवल एक दस्तावेज़ (Ext.79) है, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच की गई है। लेकिन यह दस्तावेज़ भी निकाले जाने वाले शरीर के अंग के नमूने को प्रकट नहीं करता है। किसी भी स्थिति में, ऐसी जांच करने वाले डॉक्टर ने उसकी सामग्री की सत्यता की गवाही देने के लिए कटघरे में कदम नहीं रखा है। साथ ही यह दस्तावेज अपने आप में आत्मविश्वास को कम करने वाला है...इसके अतिरिक्त, दस्तावेज धारा 53A CrPC के तहत लगाई गई वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।”

न्यायालय ने कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 130 और राजेंद्र प्रह्लादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एससीसी 460 में अपने फैसलों पर भरोसा किया।

न्यायालय ने पाया कि कथित अपराध की जांच में एक गंभीर चूक हुई थी और अपीलकर्ता की चिकित्सा जांच से इस तरह के हमले का पता चल सकता था।

कोर्ट ने कहा,

"जैसा कि अब तक देखा गया है, इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि अपीलकर्ता के नमूने किसने लिए। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि 14.6.2010 को लिए गए नमूनों का एक सेट 16.6.2010 को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और दूसरा नमूना एक महीने बाद 20.7.2010 को उसी दिन भेजा गया था। समान प्रकृति के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होने पर समान के संबंध में तत्परता की ये अलग-अलग डिग्री क्यों मौजूद हैं, यह स्पष्ट नहीं है।”

न्यायालय ने आगे "जांच अधिकारियों के लिए अपराध स्थल डीएनए नमूनों के संग्रह, भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश - केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार" का उल्लेख किया, जो बताता है कि 'कस्टडी की श्रृंखला' को बनाए रखा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि नमूना लेने के समय से लेकर जांच और बाद की प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका पूरी होने तक, प्रत्येक व्यक्ति को सबूत के टुकड़े को संभालना होगा प्रलेखन में विधिवत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अखंडता असम्बद्ध है।

अदालत ने कहा, "दुर्भाग्य से, निचली अदालतों ने उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया और अपीलकर्ता का दोष मान लिया और उसे अपराध करने के लिए ठहराया।"

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की बहुपक्षीय चूकों ने इस तरह के बर्बर कृत्य के कर्ता को पूर्ण संकट में दंडित करने की खोज से समझौता किया है। इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उसे रिहा कर दिया।

केस टाइटल: प्रकाश निषाद @ केवट जिनक निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 461

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