आईपीसी की धारा 34 - अगर मृतक को मारने का 'सामान्य आशय' स्थापित हो जाता है तो यह महत्वहीन है कि आरोपी ने हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि सभी आरोपी मृतक को मारने के सामान्य आशय से घटना स्थल पर आए थे, यह महत्वहीन है कि सामान्य आशय वाले किसी भी आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

तीन आरोपियों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि ऑक्यूलर और चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास है और इसलिए अभियुक्त की उपस्थिति संदिग्ध है, इसलिए वे संदेह के लाभ के हकदार हैं।

राज्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि ऑक्यूलर और मेडिकल साक्ष्य में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है।

अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों की उपस्थिति स्थापित और साबित हो गई है और अभियोजन यह साबित करने में भी सफल रहा है कि आरोपी नंबर 1 और 3 सहित सभी आरोपियों का आशय एक ही था।

पीठ ने कहा,

"एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि सभी आरोपी मृतक को मारने के सामान्य आशय से घटना स्थल पर आए थे, यह महत्वहीन है कि सामान्य आशय वाले किसी भी आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं।"

इसलिए अदालत ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा बहाल कर दी।

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 34 – सामान्य आशय- एक बार अभियोजन द्वारा यह स्थापित और सिद्ध हो जाने के बाद कि सभी आरोपी घटना स्थल पर मृतक को मारने के लिए एक सामान्य इरादे से आए थे और इस तरह, उन्होंने सामान्य इरादा साझा किया, उस मामले में यह महत्वहीन है क्या किसी आरोपी ने, किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई या नहीं। (पैरा 4.2)

सारांश: हत्या के एक मामले में कुछ अभियुक्तों को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील - अनुमति दी गई - ऑक्यूलर और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है। सभी अभियुक्तों की उपस्थिति प्रमाणित एवं सिद्ध हो चुकी है तथा अभियोजन यह सिद्ध करने में भी सफल रहा है कि सभी अभियुक्तों की साझी मंशा थी – ट्रायल कोर्ट का निर्णय बहाल।

मामले का विवरण

मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामजी लाल शर्मा | सीआरए 293 ऑफ 2022 | 9 मार्च 2022

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 258

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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