प्रशांत भूषण पर उनके दो ट्वीट पर दर्ज अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए का जुर्माना लगाया

एडवोकेट प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स के लिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए अवमानना ​​मामले में सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें एक रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। भूषण को यह जुर्माना 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास जमा करना होगा।

जमा करने में चूक होने पर भूषण को तीन महीने के कारावास से गुजरना होगा और तीन महीने के लिए उन्हें लॉ प्रैक्टिस से विमुक्त कर दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने सजा के आदेश के ऑपरेटिव भागों को पढ़ते हुए देखा कि न्यायाधीशों द्वारा प्रेस को दिए गए बयान सज़ा पर विचार के लिए अप्रासंगिक हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को प्रेस में जाने की अनुमति नहीं है।

अदालत ने भूषण को बेंच द्वारा विचार किए जाने से पहले मीडिया में उनके बयानों को सार्वजनिक करने पर नाखुशी जताई।

पीठ ने कहा,

"इस मामले में भी, हमने न केवल एक अवसर दिया, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, विचार व्यक्त करने के लिए खेद व्यक्त करने के लिए मौका दिया। इस अवमानना करने वाले ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने बयानों को व्यापक प्रचार दिया, जिससे कोर्ट में और मतभेद हुए।"

पीठ ने यह भी कहा कि उसने अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई "समझदार सलाह" को ध्यान में रखा है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 अगस्त को भूषण के दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस मिश्रा ने आदेस सुरक्षित रखते हुए कहा था,

"हमें बताएं कि 'माफी' शब्द का उपयोग करने में क्या गलत है? माफी मांगने में क्या गलत है? क्या दोषी का प्रतिबिंब होगा? माफी एक जादुई शब्द है, जो कई चीजों को ठीक कर सकता है। मैं प्रशांत के बारे में नहीं बल्कि सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं। यदि आप माफी मांगते हैं तो आप महात्मा गांधी की श्रेणी में आ जाएंगे। गांधीजी ऐसा करते थे। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो आपको मरहम लगाना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, भूषण के ट्वीट को सही ठहराने के लिए उनके द्वारा जारी एक पूरक बयान पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने निराशा व्यक्त की थी।

भूषण के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने प्रस्तुत किया था कि वह अदालत की दया नहीं चाहते और "न्यायिक राज्यसत्ता" की मांग कर रहे थे।

धवन ने यह भी कहा कि भूषण को दंडित करना उन्हें "शहीद" बना देगा।

भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से अनुरोध किया था कि वह भूषण को दंडित न करें और चेतावनी के बाद उन्हें छोड़ दें।