Top
Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

LiveLaw News Network
14 Oct 2019 8:49 AM GMT
ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा
x

सोमवार को न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र और राज्यों को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए वेब पोर्टल बनाने पर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना जवाब दो सप्ताह में दायर करने के लिए कहा है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि केंद्र और राज्यों को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए वेब पोर्टल बनाने के लिए निर्देश दिए जाएं।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "दो सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए और इसके बाद इसका पत्युत्तर (याचिकाकर्ता द्वारा) दो सप्ताह के अंदर दाखिल किया जाए। इस मामले में और कोई स्थगन नहीं होगा।"

कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया

मामले को अब चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाना है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत को सूचित किया कि अब तक 26 में से केवल 10 राज्यों ने ही अपना वकालतनामा दायर किया है, लेकिन अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

हेगड़े ने कहा कि जिन राज्यों ने वकालतनामा दायर किया है उनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, मेघालय, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात हैं।

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं, जो एनजीओ प्रवासी कानूनी सेल द्वारा एडवोकेट जोस अब्राहम के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आवश्यक

याचिका के अनुसार, आरटीआई अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के साथ साथ विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी है, जो विभिन्न राज्य सरकारों से जानकारी चाहते हैं, लेकिन उनके पास सूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का कोई साधन नहीं है। वर्तमान में केवल दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों में आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा है।

याचिका में कहा गया है कि अनिवासी भारतीयों को सरकारों से अपेक्षित किसी भी जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से आकर आवेदन करना होता है।

एनजीओ का कहना है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सूचना के अधिकार को लागू करने और लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र देता है।

आरटीआई आवेदनों को प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रणाली और व्यक्तिगत रूप से आकर सूचना अधिकारी से संबंधित उत्तर लेने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है जो आरटीआई तंत्र की दक्षता को कम कर देता है और इस प्रकार कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। "

Next Story